पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ । विशेष अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेसँगै लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको यो प्रकरण फैसला उन्मुख भएको हो ।
यसअघि पनि मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको थियो । तर, इजलासबाट मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । अहिले अदालतले फैसला प्रयोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीसँग बहस नोटसमेत माग गरिसकेको बुझिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग जोडिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, बिक्री तथा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोप लगाउँदै प्रतिवादीहरूबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको छ । साथै, बिगोबमोजिम जरिवाना र कानुनअनुसार सजायको माग गरिएको छ । यद्यपि, अख्तियारको अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको अवस्था भने होइन । मुद्दाको अन्तिम न्यायिक निरूपण विशेष अदालतबाट हुन बाँकी छ ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा कागज गर्ने व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेशसमेत दिएको थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी पूर्वमन्त्रीहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल, मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादवलगायतलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएको थियो । पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भएको थियो ।
के हो विवाद ?
पतञ्जलि जग्गा प्रकरण हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा त्यसपछि भएको बिक्री र सट्टापट्टासँग सम्बन्धित छ । अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको कारोबारसम्बन्धी स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले काभ्रेपलाञ्चोकसहित विभिन्न स्थानमा पतञ्जलिका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको र त्यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न तहका सरकारी अधिकारी तथा पदाधिकारी संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ ।
यस प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गाको कारोबारलाई आधार बनाइएको छ । अब विशेष अदालतमा हुने अन्तिम बहसपछि अदालतले प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्नेछ ।
