बिहीबार संसद्को अर्थ समितिमा प्रस्तावित दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विषयमा सांसदहरूले तीव्र असहमति व्यक्त गर्दै धितोपत्र बोर्डको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पुँजी बजारको वर्तमान नियमन र नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामाथि कडा आलोचना गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारमा नियामकीय निकायहरूकै संलग्नतामा ‘आईपीओको खेल’ भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि नै आशंका व्यक्त गर्दै नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणलाई ‘प्रिपेड भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिए। वाग्लेले नेप्सेको पुनःसंरचनामा जोड दिँदै अहिले नयाँ लाइसेन्स दिनु भ्रष्टाचारको पूर्वतयारी भएको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण साना लगानीकर्ताहरू लाभान्वित हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तत्काल ध्यान दिनुपर्ने र साना लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियर शेयर जारी गर्न सेबोनले अनुमति दिएर गल्ती गरेको औँल्याए। उनले लेखा समितिले उक्त कार्य रोक्नु सही भएको बताउँदै हतारमा नयाँ कम्पनी नल्याउन र पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले नेप्सेलाई सरकार वा ब्रोकर्स कसैले पनि एक्लो रूपमा चलाउन नहुनेमा जोड दिए। उनले नयाँ कम्पनीबारे निर्णय गर्नुअघि विज्ञहरूको संलग्नतामा बृहत् छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्टक एक्सचेन्जको नाममा स्वार्थ समूहको दबाबमा काम भइरहेको आरोप लगाउँदै यसले ‘कार्टेलिङ’को जोखिम बढाउने र जनताको लगानी डुबाउने खतरा औँल्याए।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाए। उनले अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नै भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्र्याकबाट आईपीओ दिएको तर अरूलाई रोकेको भन्दै जवाफ माग गरे।
रास्वपाका अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरे। उनले यो ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कानून स्वार्थ समूहले नभई प्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने भन्दै नियामकीय पारदर्शिताको अभाव औँल्याए।
समितिमा अधिकांश सांसदहरूले नेप्सेको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउँदा व्यापक छलफल र गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। केही सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिनेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन्।
