उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नो आर्थिक नेतृत्वकाललाई ‘उपलब्धिपूर्ण’ र ‘गर्व गर्न लायक’ भनेर मूल्यांकन गरेका छन्। गत वर्ष असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले नीतिगत र कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताए। उनले भने, “हाम्रो प्रयास नीतिगत र कानुनी दुवै तहमा देखिन्छ। लगानीमैत्री नीतिहरू लागू गर्न र सुधार गर्न वर्तमान सरकारले आवश्यक कानुनी संरचनाहरू तयार पारेको छ।”
यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक लगायतका कानुन र नीतिहरू प्रस्तुत तथा पारित भएका छन्। साथै, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने मापदण्ड २०८१, र आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको अवस्था र वृद्धि दरमा सुधार देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.८७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। उनले विगतको झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व समाधान गरिएको र अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब रुपैयाँले बढेर ६१ खर्ब पुगेको बताए। राजस्व सङ्कलन पनि १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १,५३२ अर्ब पुगेको उल्लेख गरे। यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेर सुधार आएको उनको भनाइ छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको र ब्याजदर घटेको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको छ भने ब्याजदर घटेर ६.०९ प्रतिशतमा आएको छ, जुन गत वर्ष ८.१७ प्रतिशत थियो। वर्तमान विदेशी विनिमय सञ्चितिले १७ महिनासम्म वस्तु आयात र १४ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको पौडेलले बताए।
यद्यपि, अर्थमन्त्री पौडेलले केही चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको स्वीकार गरे। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुनु, पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु, र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा रहेको उनले औंल्याए। यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरिएको र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन योग्य बनाइएको उनले जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रसँगको सम्वाद सुदृढ भएको, निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान भएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताए।
यातायात निर्माण, ऊर्जा, खानी, व्यापार, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक उत्पादन, वित्तीय क्षेत्र, आवास लगायतका १८ आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको उनले दाबी गरे। आगामी बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आकर्षणमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम तथा कृषि क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम अघि सारेको बताए। अन्तमा, संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र तीनवटै तहबीच समन्वयात्मक कार्यशैली विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले नीतिगत, संस्थागत र बजेटीय संयन्त्रहरूद्वारा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विश्वाससहित आर्थिक सुधारको यात्रा निरन्तर रहने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
