स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत विधेयक २०८० ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्ने चेतावनी दिएको छ। इप्पानको २२ औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले विधेयकका निजी क्षेत्र विरोधी प्रावधानहरू ले ३४ हजार मेगावाटका निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाहरूको भविष्यलाई अन्योलमा पारेको बताएका छन्।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, विद्युत ऐन २०४९ लागू भएपछि निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादन २५२ मेगावाटबाट ३६२५ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८१ प्रतिशत (२९०० मेगावाट) रहेको छ। हाल, करिब ४२८८ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने ४२१० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीए सम्पन्न भई निर्माणमा जाने तयारीमा छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच ११,४२१ मेगावाटको पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) भइसकेको छ।
कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र १७ हजार ३४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए सम्पन्न हुने अनुमान गरेका छन्। स्वदेशी निजी क्षेत्रले कुल ३४ हजार ४८४ मेगावाटका ७२५ आयोजना अगाडि बढाएका छन्, जसमा हालसम्म करिब १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्बभन्दा बढी लगानी हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब बराबरको बिजुली बेचेर खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनेको र चालु वर्षमा २३ अर्बको निर्यात लक्ष्य राखिएको कार्कीले जानकारी दिए। यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भारतमा ३९ मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु भएको र पछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु गर्न भूमिका खेल्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई पनि धन्यवाद दिए।
अध्यक्ष कार्कीले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्य योजना–२०८१’ स्वीकृत हुनु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अन्योलग्रस्त रहेको बताए। सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षमा करिब ६५ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने र यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
