भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगलागीबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । सो क्षतिबाट करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि पर्ने देखिएको छ ।
हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिमलाई निजी पुनर्बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण नगरी नेपाल रिमा मात्रै राख्ने सरकारी नीतिका कारण सम्पूर्ण भार एउटै कम्पनीमाथि परेको हो । यस कारण हिल्टन होटेल, भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानले गर्ने अर्बौंको दाबीमा पनि निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स चोखिने भएको छ ।
नेपाल बिमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार मंगलबारसम्म मात्रै बिमा कम्पनीहरूले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानीका लागि दर्ता गरिसकेका छन् । बाँकी घटनाका दाबी आउन बाँकी रहेकाले यो रकम ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ । सो दाबीमध्ये करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व नेपाल रिमाथि पर्नेछ । प्रतिपोलिसी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिमा भने शतप्रतिशत दाबी नेपाल रिले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल रिले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र विदेशी पुनर्बिमा (क्याटसटोपिक रेट्रोसेसन) गरेको छ, जसबाट बढीमा तीन अर्ब रुपैयाँसम्म आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले अन्ततः १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक भार नेपाल रिलाई पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
कम्पनीले चैत २०८१ सम्म ३४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति, २२ अर्बभन्दा बढी लगानी र २० अर्बभन्दा बढी इक्विटी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । हाल करिब २१ अर्ब रुपैयाँबराबरको तरलता रहेको र दाबी भुक्तानी क्रमशः दुई–तीन वर्षमा हुने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा भुक्तानी दिन समस्या नपर्ने नेपाल रिका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको आकस्मिक बिमा कोषलाई ०६०/६१ सालमा स्थापना गरी २०७१ सालमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो । त्यसयता हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम अनिवार्य रूपमा नेपाल रिमै राख्ने नीति कायम छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले २०८० सालदेखि सम्पत्ति बिमा लगायतका योजनामा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलाई अनिवार्य गरेकोले हालको दाबीहरू त्यही श्रेणीभित्र पर्छन् ।
