सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हकप्रद शेयर रोकिने भएको छ । आगामी माघ मसान्तसम्म २० अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गत साउन १४ गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति बढाउन भन्दै कम्पनीले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखेर शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ । सोही रकम बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले कम्पनीको हकप्रद शेयर तत्काल निष्कासन हुन सम्भावना कम देखिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले असोज ७ गते असोज ५ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । जसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको लगानी रहेको संस्थाहरूले हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) शेयर जारी गर्न रोक्का गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिकुलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावा र ब्याजसँगै प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हकप्रद तत्काल जारी नहुने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन कम्पनीको शेयर मूल्य पनि घट्दो क्रममा छ । बुधवार अपराह्न १:४० बजेसम्म कम्पनीको शेयर मूल्य २.३१ प्रतिशत घटेर १ हजार ४८३ रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यसो त जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक संरचनामा क्षति हुँदा कम्पनीको दायित्वसमेत थपिएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत लगानी छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको १६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीमा बाँकी लगानी भने २० बीमा कम्पनीहरूसँगै ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमई बैंक, सुप्रिम सिमेन्ट्स,आइएमई, ग्यान सेक्युरिटिज, विशाल ग्रुप र लक्ष्मी सनराइज बैंकको समेत लगानी रहेको छ ।
कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्दा सरकारले ४४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
