गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा करोडौ रुपियाँको लगानी गरेका अधिकांश होमस्टे हाल बन्द अवस्थामा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि लागू गरिएको होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि-२०७५’ अनुसार सञ्चालनमा ल्याइएका होमस्टेहरू स्वरोजगार सिर्जनाद्वारा ग्रामीण समृद्धिको नमुना बन्ने अपेक्षा थियो। तर, मन्त्रालयको अनुदान लिनकै लागि मात्रै दर्ता भएका धेरै होमस्टे केही वर्षमै बन्द भएपछि राज्यको ठूलो लगानी निष्प्रभावी बनेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार स्याङ्जामा होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले छ वर्षमा ६ करोड ४ लाख ७३ हजार ८ सय ३५ रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ करोड ८९ लाख ६२ हजार ५ सय रुपियाँ, २०७६/०७७मा १७ लाख ७६ हजार ५ सय ५० रुपियाँ, २०७७/०७८ मा ३१ लाख ५८ हजार ७ सय ५३ रुपियाँ, २०७८/०७९ मा ४ लाख २५ हजार २ सय २६ रुपियाँ, २०७९/०८० मा ४१ लाख ५३
हजार २ सय ५१ रुपियाँ, २०८०/०८१ रुपियाँ, यी रकमहरूबाट होमस्टेका मा १९ लाख १७ हजार ५ सय ४७लागि सामुदायिक भवन, गोलघर, शौचालय, शयनकक्ष र बेड-बिस्तारा निर्माण गरिएको थियो। तर हाल ती संरचनाहरू केहीमा गोठको रूपमा प्रयोग हुने, केही कतिपय पूर्णरूपमा जीर्ण धमिराले बिगारेका र अवस्थामा रहेका छन्।
अनुसार आवश्यकता र मन्त्रालयका स्रोतका सम्भावनाभन्दा पहुंच र सम्बन्धका आधारमा अनुदान वितरण गरिएकोले परिणाम सन्तोषजनक देखिएन। अनुदान लिएर सञ्चालनमा आएका धेरै होमस्टेले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा कार्यक्रम असफल भएको बताइन्छ।
स्याङ जाका होमस्टेहरूमध्ये गल्याङ नगरपालिकाका १७, पुतलीबजारका ८. वालिडका ७, फैदीखोलाका ५. आँधीखोला र कालीगण्डकीका क्रमशः ४ र ३, भीरकोटका २, अर्जुनचौपारी, बिरुवा, चापाकोट र हरिनाश गाउँपालिकाका एक-एक होमस्टेले अनुदान लिएका थिए। तीमध्ये धेरै अहिले पूर्णरूपमा बन्द छन्।
