अब जोखिमयुक्त कम्पनीको मात्र ‘फुल अडिट’ हुने भएको छ । करदाताको गुनासो र कर प्रशासनलाई पारदर्शी, करदातामैत्री बनाउन अर्थ मन्त्रालयले जोखिमका आधारमा मात्र फुल अडिट गर्ने नीति लागू गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पहिले ठूला करदाताको फाइल प्रायः हरेक वर्ष फुल अडिटमा पर्थ्यो । अब त्यो प्रणाली सुधार गर्दै जोखिम देखिएका ठूला करदाता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र फुल अडिट गर्ने निर्णय लिइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ नीतिअनुसार काम गर्न कर अधिकारीहरूलाई विभागले ठूला करदाता कार्यालय र मध्यम करदाता कार्यालयहरूलाई निर्देशन पठाइसकेको छ । यस वर्ष ४ वर्षको अवधिभन्दा बढी समयदेखि अडिट नभएका कम्पनीहरूलाई मात्र फुल अडिटका लागि छनोट गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वार्षिक कारोबार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने कम्पनीहरू ठूला करदाता र ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार हुने कम्पनीहरू मध्यम करदाताका रूपमा वर्गीकृत छन् । ती कम्पनीले कम्तीमा ४ वर्षमा एकपटक फुल अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब उक्त अनिवार्यता हटाइएको छ । महानिर्देशक मदन दाहालले फुल अडिट जोखिमका आधारमा हुने जानकारी दिए । यस वर्ष ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट ४ वर्षको म्याद नाघ्न लागेका कम्पनीलाई फुल अडिट निम्ति छनोट गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको करप्रणाली स्वघोषणा सिद्धान्तमा आधारित छ । करदाताले बुझाएको विवरणलाई नै विश्वसनीय मानी सरकारले कर असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, ठूला करदाताको हकमा कर अधिकृतले आवश्यक परे थप कागजात र प्रमाण माग गर्न सक्छन् । यस्ता अभ्यासमा कतिपय अधिकृतहरूले करदातालाई अनावश्यक दबाब दिने गरेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका थिए ।
आयकर ऐनले करदाताको स्वघोषणालाई नै सही मान्ने व्यवस्था गरे पनि जोखिम वा शंका देखिएका फाइलहरूको छड्के अडिटसमेत गर्ने गरेको थियो ।
