अनलाइनमार्फत वस्तु वा सेवा खरिद-बिक्री गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सूचीकरणका लागि ई-कमर्स व्यवसायीहरूले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको ‘विद्युतीय व्यापार सूचीकरण’ पोर्टलमा आफ्ना फर्मको आवश्यक विवरण पेस गर्नुपर्ने र निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराइने प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।अनलाइन भुक्तानी असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले सात दिनभित्र रकम फिर्ता (रिफन्ड) को व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ
सूचीकरण भइसकेपछि फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व वा कारोबारको प्रकृतिमा कुनै परिवर्तन भएमा वा नयाँ आउटलेट सञ्चालनमा आएमा व्यवसायीले सात दिनभित्र उक्त विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सूचीकरणका लागि व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, विद्युतीय बीजक जारी गर्ने अनुमति, डोमेन स्वामित्व वा होस्टिङ सम्झौता, गोपनीयता तथा फिर्ता नीति, साइबर सुरक्षा मापदण्डअनुसार प्रणाली परीक्षण प्रतिवेदनजस्ता विवरण पेस गर्नुपर्नेछ, निर्देशिकाको परिच्छेद, २ दफा ४ मा भनिएको छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सञ्चालनमा रहेका तर हालसम्म सूचीकृत नभएका ई-कमर्स फर्महरूलाई एक पटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण हुन विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी व्यापार गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गरी सात दिनभित्र सूचीकृत हुन आदेश दिने र सो म्यादभित्र पनि सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो ई-कमर्स प्लाटफर्म खारेज गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सूचीकरण वा अध्यावधिक गर्दा विभागलाई जानाजान वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टि भएमा पनि प्लाटफर्म खारेज हुने प्रावधान दफा ६ (१) मा राखिएको छ ।
परिच्छेद- ४ को व्यावासियक कारोबार र दायित्वसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानमा प्लाटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ । ‘ई-कमर्स प्लाटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तीगत विवरण इनक्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लाटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी सोको जानकारी विभागमा दिई सो पुन:प्राप्ती (रिकभरी) भइसेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्नेछ ।’
व्यवसायीहरूले विद्युतीय कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र नगद भुक्तानीको हकमा पनि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन भुक्तानी असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले सात दिनभित्र रकम फिर्ता (रिफन्ड) को व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र आफ्ना प्लाटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन प्रकाशन गर्न नहुने प्रावधान निर्देशिकामा समावेश छ ।
विभागले ई-कमर्स फर्महरूको नियमित अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत खटाउने र अनुगमनका क्रममा साइबर सुरक्षा, वस्तुको लेबलिङ, डेलिभरी तथा उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचना संरक्षणको अवस्था जाँच गरिने उल्लेख छ । उपभोक्ताका गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्लाटफर्मले अनलाइन संयन्त्र बनाउनुपर्ने र व्यवसायीबाट गुनासो सम्बोधन हुन नसकेमा विभागमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विवाद समाधान गर्न विभागको ई-कमर्स हेर्ने निर्देशकको संयोजकत्वमा ‘विद्युतीय व्यापार विवाद समाधान समिति’ रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ई-कमर्स व्यवसायीले आफ्ना कारोबारको अभिलेख, बिल बीजक र गुनासो सुनुवाइ तथा विभागको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने ई-कमर्स कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने र नेपालको प्रचलित कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले ई-कमर्स ऐन लागू गरेको करिब ९ महिनापछि निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
ऐनअनुसार कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपरकणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केट प्लेस लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली ई-कमर्स प्लाटफर्म हुन् ।
