बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानको सुविधा दिइएका क्षेत्रहरूमा प्रवाह गरेको कर्जामध्ये निष्क्रिय कर्जाको अनुपात तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विशेषगरी माछापालन, कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार र निर्माण क्षेत्र बैंकहरूको सबैभन्दा जोखिमयुक्त कर्जा क्षेत्रका रूपमा देखिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असारसम्ममा माछापालन क्षेत्रमा बैंकहरूले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सोमध्ये १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ९७ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय भएको छ । पाँच वर्षअघि २०७८ असारमा यही क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्र थियो ।
सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ जारी गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाका परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योगलगायत १० क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अनुदानको सुनिश्चिततापछि बैंकहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार तीव्र पारेका थिए ।
तर पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै जाँदा कर्जा असुली कमजोर भएको बैंकरहरू बताउँछन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असारसम्ममा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये ७ दशमलव ९२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको छ । २०७८ असारमा कृषिक्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र थियो ।
राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अनिवार्य गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार २०८५ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जामध्ये १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै घरेलु, साना तथा लघु उद्यममा पनि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गरिएको छ ।
माछापालनपछि बैंकहरूको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा देखिएको छ । २०८२ असारमा यस क्षेत्रमा बैंकहरूको कुल लगानी १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा ८७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि निष्क्रिय कर्जा ८ दशमलव ४० प्रतिशत पुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यो क्षेत्रमा कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिँदा पनि सुधार देखिन सकेको छैन ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार समग्र आर्थिक शिथिलताले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको हो । उनका अनुसार ठूला कर्पोरेट ऋणीले एउटा व्यवसायमा घाटा हुँदा अर्कोबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि कृषि तथा साना व्यवसायमा संलग्न ऋणीहरू मन्दीमा परेपछि कर्जा तिर्न असमर्थ हुन्छन् ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले पनि आर्थिक मन्दीको असर तल्लो वर्ग र साना तथा मझौला कर्जामा बढी देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिक्षेत्रसँगै साना उद्यममा प्रवाह गरिएको कर्जाको असुली कमजोर बनेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले २०२५ अक्टोबरमा प्रकाशित परामर्श प्रतिवेदनमा निर्देशित कर्जा नीतिका कारण बैंकहरूको जोखिम बढ्दै गएको र यसले निष्क्रिय कर्जाको आकार थप बढाउने चेतावनी दिएको छ । आईएमएफले निर्देशित कर्जालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा क्रमशः हटाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंककै पहलमा डा. रेवतबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि निर्देशित क्षेत्र कर्जा नीतिको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको वर्गीकरण र निर्देशित कर्जा सम्बन्धी प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ ।
