नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी अप्रिल र मेका लागि एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्न प्रस्ताव माग गरे पनि भारतीय कम्पनीबाट कुनै आवेदन परेको छैन । प्राधिकरणले आगामी अप्रिल र मेका लागि चौबिसै घण्टा बिजुली आयात गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । प्राधिकरणले १३ फेब्रुअरीमा सूचना जारी गर्दै २२ फेब्रुअरीसम्म प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो । २१ फेब्रुअरीमा सूचना संशोधन गर्दै प्राधिकरणले ५ दिन समय थपेको पनि थियो । तर थपिएको अवधिमा समेत कुनै प्रस्ताव नपरेको शाक्यको भनाइ छ । १ अप्रिलदेखि ३१ मेसम्म खरिद गर्ने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ६.९० भारुभन्दा बढी हुन नहुने सर्त प्राधिकरणको थियो ।
प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्राधिकरणले प्रस्ताव मागेको थियो । यसअघि पनि प्राधिकरणले १९ जनवरीमा यही सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । प्राधिकरणले फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म प्रतियुनिट ६.६० भारु र अप्रिल र मेका लागि प्रतियुनिट ६.९० भारु बढी नहुने गरी प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि त्यतिबेला कुनै प्रस्ताव परेको थिएन ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत १५ पुसमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुक्खायाममा १ सय मेगावाट विद्युत् खुला प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्न १० दिनको समय दिई सार्वजनिक सूचनामार्फत आवश्यक परे आयोगको सहमति लिई क्याटागोरी १ का भारतीय ट्रेडर (व्यापारिक कम्पनी) हरूसँग सिलबन्दी कोटेसन प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव मागेको थियो ।
प्राधिकरणले यही सुक्खायामका लागि बिजुली आयात गर्न दोस्रो पटक सूचना जारी गरे पनि प्रस्ताव नपर्दा लोडसेडिङ हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट माग पूरा नहुने भएकाले आयात गर्न खोजिए पनि प्रस्ताव नपर्दा बिजुली आयात सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यसकारण सुक्खायाममा बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक उत्पादन र आयातले नै धान्ने भएकाले लोडसेडिङको जोखिम नरहेको दाबी गरे ।
प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट चौबीसै घण्टा (आरटीसी) बिजुली आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो । उक्त अनुमति आगामी १७ चैतसम्मका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको छ । त्यसपछि भने भारतले फेरि नवीकरण गरिदिए मात्र नेपालले आयात गर्न पाउँछ । आईएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ ।
प्राधिकरण र पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी इन्डिया) बीच भएको बिजुली खरिद सम्झौतामार्फत १८० मेगावाट बिजुली भारु ६.९५ प्रतियुनिट किन्दै आएको छ । आगामी मेसम्म उक्त सम्झौतामार्फत चौबीसै घण्टा १८० मेगवाट बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्न सक्नेछ । अहिले प्राधिकरणले हिउँदयाममा प्रतिस्पर्धी दरबाट ६ सय ५४ मेगावाट, पीटीसी सम्झौतामार्फत १८० मेगावाट र थप आवश्यकताअनुसार नेपाल–भारत विद्युतीय आदानप्रदान समिति (पीईसी) मार्फत किन्दै आएको छ ।
पीईसीमार्फत आयात हुने बिजुलीको दर सन् २०२५ का लागि यसअघि नै तय भइसकेको छ । सन् २०२५ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली मूल्य प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ । ‘सन् २०२६ का लागि पीईसीको नयाँ बैठक बसेको छैन । सन् २०२५ कै लागि तोकेको मूल्य आगामी मार्चसम्म लागू हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
एनभीभीएनले भने जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि ४ पुससम्म तोकिएको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबस्दा उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
