सरकार नयाँ बजेट निर्माणको चटारोमा रहँदा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य र पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सरकारले हालसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५९ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र कुल खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको कुल प्राप्तिको लक्ष्य १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १० खर्ब २ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ । अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो ६५ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र हो । यसमध्ये राजस्व तर्फ कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ६६ दशमलव १५ प्रतिशत हो । यसमा कर राजस्व सङ्कलन ६६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
यसैगरी, कर राजस्व ८ खर्ब ८५ अर्ब ४२ करोड ०३ लाख रुपैयाँ, गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वैदेशिक अनुदानको प्राप्ति भने निकै कम अर्थात् लक्ष्यको जम्मा ३३.१७ प्रतिशत मात्रै छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्ममा ११ खर्ब ६२ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च सबैभन्दा बढी ६८ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । तर, मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च भने न्यून देखिन्छ । हालसम्म विकास खर्च २७ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १० अर्ब ७५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ ।
उता, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । सरकारी वित्तीय अवस्था हेर्दा सरकार राजस्व सङ्कलनमा मध्यम देखिए पनि विकास खर्चमा भने पछाडि परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब करिब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा अझै करिब ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि रहेको छ । यसले आगामी महिनामा कर प्रशासनमाथि थप चाप पर्ने देखिन्छ ।
खासगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क सङ्कलनमा केही सुधार देखिए पनि आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहँदा कर सङ्कलन अपेक्षित हुन नसकेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । आयातमा कमी, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, बैङ्किङ प्रणालीमा लगानी विस्तार कमजोर हुनु तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नुले राजस्व प्रभावित भएको देखिएको छ ।
चालु आवमा गैर कर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैर कर आम्दानीको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, हालसम्ममा ९३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६०.६४ प्रतिशत मात्र हो । गैर कर राजस्वमा लाभांश, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्कलगायतका क्षेत्र पर्छन् । तर, सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्था र सरकारी सेवामा आम्दानी घट्दा गैर कर राजस्वमा दबाब परेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्ममा केवल १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र हो ।
नेपालमा अनुदानभन्दा ऋण सहायता बढी आउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको भार बढाउनेछ । आर्थिक वर्षको अधिकांश समय विकास आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढ्ने र अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
विकास खर्च कमजोर हुृँदा चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा तीव्र देखिएको छ । सरकारले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालु खर्चअन्तर्गत तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च तथा अनुदानहरू पर्छन् । विशेष गरी वृद्ध भत्ता, कर्मचारी तलब तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन खर्चले चालु खर्चलाई उच्च बनाएको छ । सरकारको अधिकांश स्रोत प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने तर विकास निर्माणमा पर्याप्त रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था यस वर्ष पनि उस्तै रहेको छ ।
