नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (पीजीडीपी) को प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको एकल वर्चस्व रहेको देखिन्छ भने मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेश आर्थिक सूचकहरूमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपभोक्ता मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक विवरण अनुसार मुलुकको कूल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रादेशिक तहको आर्थिक गतिविधि मापन गर्ने उद्देश्यले २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको यो गणनाले नेपालका सात प्रदेशहरूबीचको आर्थिक खाडल अझै गहिरो बन्दै गएको देखाएको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कुल ६६ खर्बको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । बागमती प्रदेश मुलुककै राजधानी र मुख्य व्यापारिक केन्द्र भएकाले यसको योगदान अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै बढी देखिएको हो ।
बागमतीपछि कोशी प्रदेशको हिस्सा १५.८ प्रतिशत (१० खर्ब ४३ अर्ब) पुग्ने अनुमान छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले १४.२ प्रतिशत (९ खर्ब ३७ अर्ब), मधेश प्रदेशले १३.१ प्रतिशत (८ खर्ब ६३ अर्ब), गण्डकी प्रदेशले ९.० प्रतिशत (५ खर्ब ९३ अर्ब) र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७.० प्रतिशत (४ खर्ब ६४ अर्ब) योगदान पुर्याउने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश भने ४.२ प्रतिशत (२ खर्ब ७७ अर्ब) को योगदानसहित अर्थतन्त्रको आकारमा सबैभन्दा सानो प्रदेशका रूपमा रहेको छ ।
मुलुकको समग्र राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । सात प्रदेशमध्ये बागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने देखिएको छ । बागमती प्रदेशले ५.४० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशले ५.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान छ ।
तर, मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून १.३१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान छ । अन्य प्रदेशहरूको वृद्धिदर सुदूरपश्चिममा ३.२८ प्रतिशत, कोशीमा ३.१३ प्रतिशत, कर्णालीमा २.९४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा २.८७ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशको वृद्धिदर न्यून हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणत्मक (–१.२६ प्रतिशत) रहनुलाई मानिएको छ ।
त्यसो त, प्रदेशगत रुपमा प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्ने हो भने ठूलो असमानता देखिन्छ । मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य पाँचै प्रदेशका नागरिकको औसत आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । बागमती प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा धेरै २,६४४ अमेरिकी डलर रहेको छ । उता, मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, गण्डकीको १,६५१ अमेरिकी डलर, कोशीको १,४१० अमेरिकी डलर, लुम्बिनीको १,२०८ अमेरिकी डलर, सुदूरपश्चिमको १,१७० अमेरिकी डलर र कर्णाली प्रदेशको १,१०८ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यसले मधेश प्रदेशका नागरिकको औसत आय कर्णाली प्रदेशभन्दा कम रहेको देखाउँछ । बागमती प्रदेशको तुलनामा झण्डै तीन गुणा कम रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार यो प्रतिवेदनले प्रदेशहरूबीचको सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशहरू अझै पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल रहनुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच थप समन्वय र लक्षित आर्थिक कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
