विगत तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब यस पटक बढ्ने संकेत देखिएको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिले महँगी र मौजुदा ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारीको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्न सुझाव दिएको हो ।
समितिका अनुसार, समितिले सबैभन्दा तल्लो तह (कार्यालय सहयोगी) र सबैभन्दा माथिल्लो तह (मुख्यसचिव) को तलबमा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको तलब २७ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ छ । समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले तलब बढाए कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यसैगरी मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस भएको छ । हाल मुख्यसचिव तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
समितिको यो सिफारिस हुबहु लागू भएमा तल्लो तहको तुलनामा उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि दर दोब्बर बढी हुने देखिन्छ । नेपालको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले नेपालका लागि १ः३.५ को अनुपात उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । हाल नेपालमा यो अनुपात करिब १ः२.८ को हाराहारीमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, दरबन्दी संख्या र मूल्यवृद्धिका आधारमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
गत वर्ष पनि राजस्वले नधान्ने भन्दै सरकार पछि हटेको थियो । यस पटक पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय भने अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को हुने गर्दछ ।
यता, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनहरूले भने समितिको सिफारिसभन्दा पनि माथि उठेर न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरिरहेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका अनुसार, हालको बजार मूल्य र क्यालोरी आवश्यकताका आधारमा यो माग गरिएको हो । तलबका अतिरिक्त कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य बिमा, आवास सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव युनियनको छ ।
बढ्दो महँगी र कानुनी बाध्यताका कारण यस पटक सरकारलाई तलब बढाउन तीव्र दबाब छ । यद्यपि, राज्य कोषको अवस्था र राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई हेरेर सरकारले समितिको सिफारिसलाई कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा आगामी बजेटले नै प्रस्ट पार्नेछ ।
