सरकारले स्थानीय तहबाटै जग्गा (भूमि तथा मालपोत) सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने योजना अघि सारेको छ । सोहीअनुसार, मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।
तर, आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा सरकारको सो योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । सरकारले चयन गरेका ३५ वटा स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएपछि अनुमतिमा कठिनाई भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले वैशाख १० गते सूचना प्रकाशित गरी यस्ता सेवा दिन इच्छुक स्थानीय तहसँग आवेदन माग गरेको थियो । हालसम्म आवेदन दिएका २२५ पालिकामध्ये सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई अनुमति दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यति संख्यामा स्थानीय तहले समेत आवश्यक पूर्वाधार नपुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैले, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको नयाँ मापदण्ड तोकेर पठाएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र यसका लागि कम्तीमा १३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । जसमा प्रशासनतर्फका अधिकृत, नापी अधिकृत/सर्भेक्षक, सर्भेक्षक एक/एक जना, अमिन दुईजना, प्रशासन तर्फको पाँचौँ तहका चारजना, कम्प्युटर अपरेटर दुईजना र कार्यालय सहयोगी दुईजना अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी, प्राविधिक पूर्वाधारतर्फ न्यूनतम नेलिस प्रणालीका लागि छुट्टै एक सहित ९ थान कम्प्युटर, राउटर, ल्याण्ड स्विच, ए३ र ए४ प्रिन्टर, बायोमेट्रिक थम्ब क्याप्चर, सिग्नेचर क्याप्चर डिभाइस लगायतका उपकरण अनिवार्य गरिएको छ । कार्यालयमा एलटु कनेक्सन सहितको ५ एम्बीपीएस इन्ट्रानेट र १०० एम्बीपीएस भन्दा बढी गतिको इन्टरनेट सुविधा हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त २ वटा कोठा वा क्याबिन, मोठ र तामेली राख्न सुरक्षित २ वटा कोठा र सेवाग्राही प्रतीक्षालय हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा), दर्ता किताब, कित्ताकाट श्रेस्ता लगायतका कागजातको छपाइमा एकरूपता र उच्च सुरक्षा अपनाउन विशेष मापदण्ड तोकेको छ ।
लालपुर्जा छपाई गर्दा सेक्युरिटी फिचर अन्तर्गत युभी इन्क र माइक्रो टेक्स्टको प्रयोग गर्नुपर्नेछ जसमा नेपाल सरकारको लोगो प्रिन्ट भएको हुनुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक पानामा चालु आर्थिक वर्ष र सिरियल नम्बर डिजिटल रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
स्थानीय तहमा रहने भूमि व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन मुख्य ४ वटा फाँटहरु हुनु पर्नेछ । जसमा भू–सेवा केन्द्र तथा कागजात परीक्षण फाँट, लिखत रजिस्ट्रेसन तथा जग्गा प्रशासन फाँट, नक्सा अद्यावधिक फाँट र तामेली फाँट रहने गरी मन्त्रालयले संगठन संरचना हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
