आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अवभवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था आएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले विद्युत्मा समेत भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि यसबारे चर्चा चुलिएको छ ।
तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अवभवृद्धि कर (भ्याट)बाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । वाग्लेले अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको समेत बताए । आगामी साउनदेखि नै अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने उनको दाबी छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘विद्युतमा भ्याट आयो, आउँछ तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी हामीले सोचिरहेका छौँ ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा भ्याट सरकारले ठुलो आँटका साथ लगाएको बताए ।
उनले यदि सबै निःशुल्क हुने वा वितरण मात्र हुने हो भने भेनेजुएलाको हालत हुने भन्दै सरकारले उपभोगमा आधारित करमा गइएको सुनाए । आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित करतर्फ अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत प्राप्त गर्ने सबै निकाय, चाहे औद्योगिक हुन् वा घरायसी, दुवैमा भ्याट लाग्नेछ। तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युतमा भने भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा प्राधिकरणले भ्याट फिर्ता पनि पाउने छैन।
तर, उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगमा प्रयोग गरेको विद्युतमा तिरेको भ्याट भने फिर्ता पाउनेछन्। भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्। भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतमा तिरेको भ्याट भने फिर्ता हुने छैन। विगतमा पनि भ्याट लाग्ने वस्तु खरिद गरे पनि भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगहरूले भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै, घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा तिरेको भ्याट पनि फिर्ता हुने छैन। अर्थात् अहिले लगाइएको भ्याटको भार भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा पर्नेछ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत किन्ने भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगहरूले भने सुरूमा भ्याट तिरे पनि त्यो रकम सरकारबाट फिर्ता पाउनेछन्। ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले सोही प्रतिशत बराबरको भ्याट फिर्ता हुनेछ।
भ्याट लाग्ने वस्तुको सूचीमा परेपछि सामान्यतया छुट नभएसम्म १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने अभ्यास थियो। विद्युतको हकमा भने ५ प्रतिशत दर तोकिएको छ। सरकारले यसलाई सहुलियत दरको भ्याट भनेको छ।
यदि कसैले ५० युनिट विद्युत प्रयोग गर्छ भने त्यसमा भ्याट लाग्दैन। त्यसभन्दा माथिको खपतमा भने ५० युनिट घटाएर बाँकी खपतमा भ्याट लाग्छ। यदि कसैले १०० युनिट प्रयोग गर्छ भने उसले औसतमा करिब २.५ प्रतिशत मात्रै भ्याट बुझाएको हुन्छ ।
