समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अन्ततः फेरि सञ्चालन हुने भएको छ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर आन्तरिक सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बनेको उक्त बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लामो समयदेखि खारेजी गर्ने वा पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने अन्यौल थियो । बैंकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहको संयोजकमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक टिकाराम खतिवडालाई तोकिएको थियो । खतिवडाका अनुसार, बैंकलाई खारेजीमा पठाउँदा समस्या झन् जटिल बन्ने देखिएपछि बैंकलाई पुनः सञ्चालनको विकल्प रोजिएको हो ।
कर्णाली विकास बैंकमा करिब एक लाख ६ हजार निक्षेपकर्ता रहेका छन् । बैंकको जायजेथा बिक्री गरे पनि निक्षेपकर्ताको रकम असुल हुने अवस्था थिएन । बैंक बन्द गर्दा निक्षेपकर्ताको रकम नै डुब्ने अवस्था देखियो । त्यसैले, बैंकलाई बन्द गर्नुभन्दा पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।
पाँच लाख जम्मा गरेकाले निक्षेप फिर्ता पाए पनि त्योभन्दा माथिको रकम भएकाहरूले फिर्ता पाउने अवस्था थिएन । पीडितका अनुसार केही व्यक्तिको ८० लाखदेखि सात करोडसम्म निक्षेप बैंकमा अड्किएको छ । बैंकले करिब चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ । बैंकमा निक्षेपकर्ताको करिब चार अर्ब २० करोड रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक खतिवडाले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
खतिवडाका अनुसार, बैंकको ०८१ पुस मसान्तसम्मको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनले बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखाएको छ । उक्त रिपोर्टअनुसार कुल सम्पत्ति पाँच अर्ब ६७ करोड रहेकोमा दुई अर्ब ९३ करोड कर्जा प्रवाह छ । कुल दायित्व भने सात अर्ब ५७ करोड रहेको उल्लेख छ । रिपोर्टअनुसार खुद सम्पत्ति एक अर्ब ९० करोड ऋणात्मक छ ।
बैंकको कुल सम्पत्ति र दायित्वबीच करिब ७० करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । यही अन्तरलाई व्यवस्थापन गर्दै बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ । सोही वित्तीय खाडल पूर्ति गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्था पूरा गरेर बैंकलाई नियमित सञ्चालनको अवस्थामा पुर्याउन झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्ने योजना बनाइएको हो । विशेष व्यवस्था अन्तर्गत उक्त आईपीओमा पहिलो प्राथमिकता इच्छुक निक्षेपकर्तालाई दिने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी सेयर सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनेछ ।
०८१ पुस १० मा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको भन्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम ११ मंसिर ०८१ देखि लागू हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।
सोही दिनबाट संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको थियो ।
अहिले बैंकमा जम्मा गरेको रकम जोखिममा परेका निक्षेपकर्तालाई सेयरमार्फत बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराउने अवधारणामा काम भइरहेको व्यवस्थापन समूहको भनाइ छ । तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निक्षेपकर्तालाई यसरी प्रत्यक्ष रूपमा सेयर उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया लम्बिएको खतिवडाको भनाइ छ । तर, धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका कारण आवश्यक निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विभिन्न नियामक निकायका प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया करिब टुंगो लागिसकेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भने अझै हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष छनोटका लागि समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सिफारिस गरिएका तीन जनामध्ये कसैलाई पनि अन्तिम रूपमा नियुक्त नगरिएपछि बोर्डले नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।
यसले गर्दा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई निक्षेपकर्तामार्फत पुँजीकरण गर्ने तथा बाँकी आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना समेत तत्कालका लागि पछि धकेलिएको छ ।
त्यसो त, बैंकमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै निक्षेपकर्ताले केही समयअघि नेपालगन्जस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेराउ गरेका थिए । विगत दुई वर्षदेखि आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गर्दै करिब तीन सय निक्षेपकर्ताले बैंकको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । आन्दोलनमा बाँके, बर्दिया र दाङका पीडित निक्षेपकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा रकम जम्मा गरेका धेरै सेवाग्राही लामो समयदेखि रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका छन् ।
