आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सवारी साधन सम्बन्धी कर नीतिमा गरिएको परिवर्तनप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले अवलम्बन गरेको वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको मूल्यसमेत वृद्धि हुने देखिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले बजेटका केही सकारात्मक पक्षको स्वागत गरे पनि सवारीसाधनमा थप करको भार पर्ने व्यवस्थाले बजार र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुने भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ । नाडाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्यसमेत वृद्धि हुने देखिएको छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेको दुई दशक पूरा भइसकेको तथा नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने चरणमा रहेको सन्दर्भमा नाडाले सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । तर, बजेटमार्फत सवारी साधन क्षेत्रमा थप शुल्क र करको व्यवस्था गरिएकाले व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवैमा थप आर्थिक भार पर्ने नाडाको भनाइ छ ।
विगतदेखि सरकारले मोटरको पिक पावरका आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्दै आएकोमा यस वर्षको बजेटले कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सधैं स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य कर नीतिको माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निरन्तर प्रोत्साहनात्मक नीति अवलम्बन गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिनुका साथै विभिन्न अतिरिक्त शीर्षकमार्फत थप महसुल लगाउने निर्णयले अधिकांश प्रकारका सवारी साधनको मूल्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको नाडाको निष्कर्ष छ । नाडाले सवारी साधनको मूल्य स्थिरता कायम राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा अमेरिकी डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था अझ व्यावहारिक र उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।
यद्यपि, बजेटका केही पक्षलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटमार्फत नेपालको इतिहासमै सम्भवतः करिब ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको तथा अधुरा रहेका सडक तथा राजमार्गहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोप्रति नाडाले स्वागत गरेको छ ।
नाडाका अनुसार सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट हुन्छ । द्रुत गतिमा सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति भएमा समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि समेत थप गतिशील हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नाडाले बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जनाएको छ । साथै, सवारीसाधन क्षेत्रमा कर तथा शुल्कको पुनरावलोकन गरी स्थिर र व्यवसायमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
