नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अहिले नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । सेयर बजारको नियामकीय निकाय सेबोनको तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएयता बोर्ड पूर्णकालीन अध्यक्षविहीन बन्न पुगेको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिएको करिब दुई महिना पुग्न लागेको छ । श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि अहिले दैनिक कामकाजको लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवले अध्यक्षको हैसियतले काम गरिरहेका छन् ।
श्रेष्ठ अध्यक्ष हट्नुभन्दा दुई दिनअघि वैशाख २ गते ३ वटा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति पाएका थिए । त्यसपछिका दिनमा कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि अनुमति पाएका छैनन् । अहिले पनि बोर्डमा धेरै कम्पनीहरु आईपीओ स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेका छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड नै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृतिमा अवरोध भएको छ । अहिले बोर्डको पाइलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या १०४ पुगेको छ । १०४ वटा कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १६९ रुपैयाँबराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर आईपीओ जारीका लागि स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।
त्यसो त, बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अध्यक्ष सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा तीन जनाको नाम सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न भने सकेको छैन । सिफारिस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि जेठ ८ गते नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको थियो । तीन जानाको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसके पनि अध्यक्ष नियुक्ति भने हुन सकेको छैन ।
अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएपछि तीन पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिसकेको छ । जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निर्णय गर्ने चर्चा थियो । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका थिए । तर, वाग्लेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुनै निर्णय नलिँदा अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसकेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका कारण नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई भने वृत्तबजारमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
त्यसो त, यसपछि जेठ १५ गते र १९ गते समेत बैठक बसेको थियो । १५ गतेको बैठकले बजेट स्वीकृत गर्ने बाहेक केही पनि निर्णय गरेन । १९ गतेको बैठकमा विभिन्न निर्णयहरु भए पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेन । सिफारिस भएको दुई सातामा पनि अध्यक्ष नियुक्ति नभएपछि कतिपयले भने प्रक्रिया नै सुरुबाट गर्ने तयारी भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अहिले प्रक्रियामा रहेका तीनजनाको नाममा पनि विवाद आएकाले प्रक्रिया सुरुबाटै गर्ने बारेमा चर्चा हुन थालेको छ ।
सेबोनको अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये संक्षिप्त सूचीमा चार जनाको नाम आएको थियो । ती चारजना मध्ये डा. नवराज अधिकारीको नाम छोडेर बाँकी तीनजनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस भएको हो । अहिले सिफारिस भएकामा सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र राष्ट्र बैंकका पूर्वकाकारी निर्देशकहरू गोपाल भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षेत्री रहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच अध्यक्षको पात्रबारेमा सहमति जुट्न नसक्दा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा ६९ अर्बभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । बोर्डका अनुसार अहिले १०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १९६ रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर क्षेत्रका रहेका छन् । आईपीओको पर्खाइमा रहेका ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनीको मात्रै १७ करोड १४ लाख ८३ हजार ७३६ कित्ता सेयर रहेको छ । जसको मूल्य १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५ हजार ४३६ रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन समूहका १८ कम्पनीको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयरको ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । इन्भेष्टमेन्ट समूहका ५ कम्पनीको २ करोड १४ लाख ३७५ कित्ता सेयरको ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ, उत्पादन तथा प्रसोधन समूहका ३० कम्पनीका १६ करोड ६४ लाख २५ हजार ५३ कित्ता सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् ।
माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहका ३ कम्पनीको ६७ लाख ५० हजार कित्ताको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य समूहका १४ कम्पनीका ४ करोड ८६ लाख २६ हजार ६९ कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । यो क्षेत्रका कम्पनीहरुको मात्रै ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार ६५० रुपैयाँको आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
