बिजुलीमा भ्याट लगाएको भन्दै सरकारको तिव्र आलोचना भइरहेका बेला हिउँद र वर्षा यामममा फरक–फरक विद्युत् महसुल दर कायम गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ । बिजुली उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो पाँच प्रतिशत भ्याट लगाएर आर्थिक भार थप्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले सोको भार उपभोक्तामा नपर्नेगरी फरक महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
खासगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । बिजुली उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो भ्याट लगाएर न्यून आय भएका वर्गमाथि आर्थिक भार थप्ने काम सरकारले गरेको छ । यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि स्वयं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरुमा प्रष्टिकरण दिनु परेको छ । सोही कारण सरकारले लगाएको भ्याट उपभोक्तामा नपर्नेगरी मूल्य समायोजनको तयारी थालिएको हो । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ र खेर जाने स्थिति हुँदा कम मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको आँकलन छ ।
नेपालमा वर्षायाममा नदीहरूको बहाव बढ्दा विद्युत् उत्पादन उच्च हुन्छ । र, वर्षायाममा बिजुलीको मूल्य कम गरिदिएमा उपभोग बढी हुने र खेर जाने समस्या समेत कम हुने विश्लेषण गरिन्छ । तर, हिउँदमा पानीको बहाव घटेसँगै उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउँछ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वर्षायाममा सस्तो र हिउँदमा तुलनात्मक रूपमा महँगो विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको हो ।
हाल नेपालले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्दै आएको छ । तर, कहिलेकाहीँ भारतबाट विद्युत् निर्यात अनुमति ढिलो हुँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।
त्यसो त, ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै नभएर यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटको नीतिले उपभोक्ताको बिलमा थप रकम नजोडिने विषय राख्दै आएका छन् । केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावबारे प्रष्टीकरण दिँदै खर्बौंको लगानी भएको यो क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउन सरकारले आँट गरेको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्ताले तिर्ने बिजुलीको बिलमा थप शुल्क नजोडिने भएकोले हालकै अनुसार बिजुलीको बिल आउने र उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लागेको बताए । उनले अन्तिम उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको चोट नपुगोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको र करको यो नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बिजुलीको पूर्वाधार बनाउनका लागि पुँजी संकलन गर्न यो भ्याट आवश्यक परेको वाग्लेको तर्क छ ।
यसअघि रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्न सुझाव दिएको थियो । नेपाल सरकारको २०८१ असोज २१ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ मङ्सिर २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू समेटेर प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले एकै दिनमा पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्न तथा तथा हिउँद र वर्षा याममा फरक महसुल दर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले अफ पिक आवरमा खेर जाने ठूलो मात्राको विद्युत् खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई सो अवधिमा खपत गरेको विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिने तथा त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । आयोगले भोल्टेज कम भएको समयमा उत्पादनसमेत कम हुने, हिउँदमा बिजुली अनिश्चित रूपमा काटिने हुँदा मेशिनरी र उत्पादनमा असर पर्ने भएको हुँदा त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरूप धेरै विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् प्रदान गर्नुपर्ने तर्क राखेको थियो ।
विगत लामो समयदेखि समयअनुसार फरक विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने विषय चर्चामा रहँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरकफरक बनाउने उल्लेख गरेका थिए । औद्योगिक र ग्रार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत् महसुल फरक फरक पारिने बजेट घोषणामा भनेका थिए ।
यस्तै, २०७८ भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६औं वाषिर्कोत्सवको अवसर पारेर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत् खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । यसका लागि वर्षायाम र सुख्खायामको लागि फरक फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने र धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई महशुलमा सुविधा दिने निर्णय भएको भुसालको भनाइ थियो । यसबाट ग्यास खरिद बापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्ने र अर्कातिर ग्राहकले सस्तोमा विद्युत्को उपभोग गर्न पाउने उनको धारणा थियो ।
त्यसो त, यसअघि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाम र सुख्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने कुरा लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने अवस्थालाई उपयोग गर्दै खपत बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय प्राधिकरणले पनि राख्दै आएको छ ।
यसपटक फेरि विद्युत् महसुल दरको चर्चा चुलिएको छ । विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाइएपछि सोको विरोधको स्वरलाई मत्थर पार्न ल्याइएको यो विषय साँच्चिकै कार्यान्वयन होला, यो आम उपभोक्ताका लागि कत्तिको लाभदायक होला, आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।
