नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहेका बेला कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा करिब आधा मात्र विस्तार हुन सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा कर्जा वृद्धि ५.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा विस्तार ७.३ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवमा कर्जा विस्तार लक्ष्यको आधा पनि हासिल हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अपेक्षित चलायमान हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३१२ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५८ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा विस्तार ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्ने हो भने वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार कुल निजी क्षेत्र कर्जामध्ये ६२.७ प्रतिशत गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ र ३७.३ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अनुपात क्रमशः ६३.१ प्रतिशत र ३६.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
चालु आवको दश महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५.८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । धितोको आधारमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये ६३.५ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १४.९ प्रतिशत चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा प्रवाहित भएको छ । अघिल्लो वर्ष घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा ६५.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसैगरी, निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सबैभन्दा बढी १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि उपभोग्य क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रमा ३.३ प्रतिशत र वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, यस अवधिमा आयात कर्जा ३६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन कर्जा १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा ९.१ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ५.३ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ४.३ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अधिविकर्ष कर्जा भने ०.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुलाई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा सो लक्ष्य हासिल गर्न बाँकी दुई महिनामा उल्लेखनीय कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, दुई महिनामा ६.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु अनपेक्षित र चुनौतीपूर्ण मात्र हैन, असम्भवझैं देखिन्छ ।
