देशको बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू बलियो र उत्साहजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू लामो समयदेखि सुस्त रहेकोतर्फ ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा परिसंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला परिसंघले यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीन वटा महत्वपूर्ण पक्षहरुमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । तत्कालको न्यून बजार मागलाई उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा आवश्यक सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, निर्देशित कर्जाको सीमालाई चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई एकमुष्टभन्दा क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समय सीमा विस्तार गरी लचकता अपनाउन, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
सुझाव बुझाउने क्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारको माग बढाउन, लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास फर्काउन र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकबाट समयसापेक्ष र खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्य रूपमा ब्याजदर र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । उनले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच आगामी दिनमा पनि घनिष्ठ समन्वय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय आगामी दिनमा पनि अपरिहार्य रहने बताए ।
