लामो समयसम्म निर्माण चरणमा रहने र ढिलो प्रतिफल दिने परियोजनाका कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका सबै परियोजनाको कर्जामा ब्याज पूँजीकरणको बाटो खुलाएको हो । यसबाट बहुवर्षीय परियोजनाका लगानीकर्ताले राहत महसुस गरेका छन् ।
यसअघि बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजनाको उत्पादन सुरु नभए पनि ऋणीले अनिवार्य रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह नहुँदासम्मको अवधिको ब्याजलाई ऋणमै जोडेर पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र ठुला आयोजनाहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसमा थप प्रष्ट पार्दै दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना भनेर परिभाषित समेत गरेको छ । यसअघि ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई सामान्यतया पुँजीकरण गर्न पाइँदैनथ्यो । जलविद्युत, सिमेन्ट, कृषि, होटल जस्ता केही निश्चित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, बैंकले दिएको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए पनि ऋणीले खल्तीबाटै भए पनि ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा आम्दानी सुरु नहुँदै ब्याज तिर्नुपर्दा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूमाथि चरम वित्तीय दबाब पर्ने गर्दथ्यो ।
अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेपछि कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरेर कम्तीमा २ वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ ।
त्यस्तै, यस्ता परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट आम्दानी सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । साथै, यसरी पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंकहरूले ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ । आम्दानी सुरु नभएसम्म ऋणीले किस्ता र ब्याजको तनाव झेल्नु पर्नेछैन ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिए पनि केही शर्तहरु भने राखेको छ । यो सुविधाको दुरुपयोग रोक्न बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सर्त र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपातसमेत समेटेर सञ्चालक समितिबाट कार्यविधि पास गर्नुपर्नेछ । यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाटै हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गर्दा कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिने र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । तर, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेमा, आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याजलाई आंशिक पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगाका कारण क्षति भई पुनः सञ्चालन हुन कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अवस्था आएमा, भाखा नाघेको साँवा र ब्याज असुल गरी थप ग्रेस अवधि दिएर उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको त मानिनेछ तर बैंकहरूले सुरक्षित राख्नुपर्ने रकम न्यूनतम १२.५ प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्नेछ । यसले गर्दा बैंकहरूलाई यस्ता संकटग्रस्त उद्योगलाई पुनः कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ आयोजनाका लागि सहज बनाए पनि खराब र पुराना ऋणीहरूले यसको फाइदा उठाएर खेलबाड नगरून् भनी कडा सर्त राखेको छ । जसअनुसार पहिले नै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भइसकेका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई कुनै पनि हालतमा पुँजीकरण गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
