‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित आज असार १५ गते देशभर २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि विभागले धान उत्पादन वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढीकरण र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यस वर्षको धान दिवस मनाउँदै छ ।
यस वर्षको धान दिवसको मूल सन्देश जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै जलवायुमैत्री प्रविधिको प्रयोगमार्फत दिगो धान खेती प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । २०६१ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय धान दिवसको यस वर्ष २३औँ संस्करण हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बाढी, पहिरो, सुख्खा, अनियमित वर्षा तथा तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । विशेषगरी वर्षामा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले धान खेतीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । मनसुनका बेला पानी नपर्दा किसानहरुले समयमा धान रोपाईं गर्न सकेका छैनन् भने धान भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी वर्षा हुँदा धानखेती नष्ट हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको यो प्रत्यक्ष असरबाट किसानहरु बर्सेनी मारमा पर्ने गरेका छन् ।
गत वर्ष तराई क्षेत्रमा लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा सुख्खाका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भएको थियो, जसको असर उत्पादनमा समेत परेको थियो । विभिन्न अध्ययनहरुले सन् २०२६ को मध्यबाट एल–निनोको प्रभाव सुरु भइसकेको र यसले दक्षिण एसियाली मुलुकसहित नेपालमा सुख्खाको जोखिम बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । असारको मध्य भइसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाईं कम मात्रामा भइरहेको छ ।
मनसुन सक्रिय भएको दुई साता भइसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा देशभरि धान रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ । कतिपय स्थानमा धान रोपाइँ सुरु नै हुन सकेको छैन भने कतिपय क्षेत्रमा पानीकै अभावले गर्दा किसानहरूले ब्याड समेत राख्न पाएका छैनन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि महाशाखाको ८ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार देशभरि ९.९७ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । कुल १३ लाख ८१ हजार ४ सय ८८ हेक्टरमा धान खेती हुने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १ लाख ३७ हजार ७ सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ९.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको तुलनामा यस वर्षको अवस्था सामान्य सुधारिएको देखिए पनि मौसमी अनिश्चितताका कारण किसानहरू चिन्तित बनेका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने असार पहिलो सातासम्ममा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २२.८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ भने लुम्बिनीमा १९.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ९.३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । त्यस्तै, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः ८.८ र ८.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपिएको छ भने मधेश प्रदेशमा हालसम्म ५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । बागमती प्रदेशमा भने सबैभन्दा न्यून ३.२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा धान केवल खाद्यान्न बाली मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको बालीका रूपमा स्थापित छ । कृषकको जीविकोपार्जन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा समग्र कृषि उत्पादनमा धानको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । यही कारण सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा धानबालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार, नेपालमा रहेका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा संलग्न छन् । कुल खेती गरिएको जमिनको करिब ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान करिब १३ प्रतिशत रहेको छ भने कुल खाद्यान्न उत्पादनमध्ये धानको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको छ । धान उत्पादनबाट मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुग्ने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा धान खेतीको क्षेत्रफल केही घट्दै गए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा भने १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.८० मेट्रिक टनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गए पनि उन्नत बीउको प्रयोग, गुणस्तरीय मलको उपलब्धता, आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार तथा किसानको बढ्दो पहुँचका कारण उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो । तथापि, नेपालको वार्षिक धान आवश्यकता करिब ७० लाख मेट्रिक टन रहेकाले हालको उत्पादनका आधारमा अझै करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने अवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली उपभोक्ताको खानेबानीमा आएको परिवर्तनका कारण मसिना तथा बासनादार चामलको माग बढेकाले धान र चामलको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा भइरहेको छ ।
धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले चैते धानको क्षेत्र विस्तार, उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र प्रयोग, स्वदेशी हाइब्रिड जात विकास, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि प्रविधिको प्रसार तथा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, यी कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र किसानको आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त, सरकारले जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली विकासमा जोड दिएको छ । विभिन्न जातका धानका बीउ विकास गरी किसानसम्म विस्तार गरिरहेको छ । त्यस्तै, धान उत्पादन वृद्धिका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच बढाउन स्रोत बीउ उत्पादन तथा उन्नत बीउ प्रयोगमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
सरकारले धान उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न योजनाहरु अघि सारे पनि धान रोपाईंको समयमा मल अभाव हुँदा किसानहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । विगतका वर्षहरुझैं यस वर्ष पनि किसानहरुले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिने रासायनिक मलको अभावले देशभरका किसानहरूले खेतीपातीमा ठूलो समस्या भोग्ने गर्दछन् ।
मल अभाव हुन नदिने दाबी गर्दै आएको केन्द्र सरकारले धान रोप्ने सिजन मध्य भइसके पनि मल आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन । रोपाइँ सिजनमै युरिया र डिएपी मल उपलब्ध हुन नसक्दा धेरै किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले मल आपूर्तिको प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको बेथिति, ढिलासुस्ती र अनियमितताले समस्या झन् बढाएको छ । माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर रहेकाले यस वर्ष पनि किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइएको थोरै मलसमेत पहुँचवालाले मात्र पाउने र कालोबजारी हुनाले किसान झनै मर्कामा परेका छन् ।
एकातिर, नेपालले मल खरिदमा चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ भने अर्कातिर भारतबाट आयात हुने मल पनि समयमा आइनपुग्दा किसानहरुमा झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको जीटुजी सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल दिनेछ । नेपालले तत्कालका लागि ८० हजार मेट्रिक टन मल माग गरे पनि भारतले ५० हजार मेट्रिक टन मात्र दिने भएको छ । त्यसका लागि नेपालले भारतलाई रकम पनि पठाइसकेको छ । तर, रकम प्राप्त गरेको दिनदेखि चार महिना (१२० दिन) मा मात्र नेपालले मल प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
यसले गर्दा भारतले दिने मल पनि नेपालका किसानले धान रोप्ने सिजनमा पाउने देखिँदैन । प्रक्रियागत रूपमा भारतले मल दिने हो भने त्यो मल असोजमा मात्र नेपाल आइपुग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा धान खेतीको सिजनमै मल अभाव हुने देखिन्छ । यसबाट मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण किसान नै हुन् ।
सरकार यस वर्ष २३औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन व्यस्त छ । तर, किसानहरु सिचाईँ र मलको अभावमा छटपाइरहेका छन् । वर्षामा आधारित धान खेती गरिरहेका किसानहरु समयमा मल नपाउँदा रोपाईं प्रभावित भइरहेको छ । राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा धान दिवस मनाइरहेको सरकारको ध्यान किसानहरुको मर्का र समस्यातिर पनि जान उत्तिकै जरुरी छ । किनकी, समयमा रोपाईं हुन नसके किसान मात्र हैन, धान उत्पादनमा ह्रास आउनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याउने तथ्यलाई सम्बद्ध पक्षहरुले बिर्सनु हुँदैन ।
