नेपालमा सञ्चालित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच सेवा–सुविधा, बढुवा, तलब, सरुवा तथा श्रम अधिकारमा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) ले माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सेवा नियमावली संशोधनका लागि सुझाव मागेपछि संघले ‘एकीकृत कर्मचारी सेवा नियमावली’ को नमुना मस्यौदा पेश गरेको हो ।
संघका अनुसार, अहिले राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा नियमावलीको आधार तयार गरे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै अनुकूल सेवा–सुविधा निर्धारण गर्दै आएका छन् । एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीबीच तलब, बढुवा, सरुवा, बीमा तथा अन्य सुविधामा ठूलो अन्तर रहेको र विशेषगरी मर्जर तथा प्राप्तिपछि कर्मचारीबीच विभेद हुने समस्या बढ्दै गएको संघको निष्कर्ष छ । यही असमानतालाई अन्त्य गरी बैंकिङ क्षेत्रमा न्यूनतम समान मापदण्ड कायम गर्न फियनले एकीकृत कर्मचारी सेवा नियमावलीको प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ ।
संघद्वारा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा मर्जर वा प्राप्तिपछि कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित रहने, समान मूल्यको कामका लागि समान पारिश्रमिक र सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । मर्जरका कारण कुनै पनि कर्मचारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि फियनले माग गरेको छ । साथै, बहालवाला कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको खुला प्रतिस्पर्धामा उमेरको हद नलाग्ने, एक तहमुनिको शैक्षिक योग्यता भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तथा एउटै पदमा सात वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः फाइल बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
फियनले कर्मचारीको सरुवा नीति बनाउँदा ट्रेड युनियनको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । त्यस्तै, पारिश्रमिक तथा सुविधातर्फ वार्षिक तलबवृद्धि कम्तीमा एक दिनको तलब बराबर हुनुपर्ने, तहगत तलब अन्तर निश्चित गरिनुपर्ने तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारका लागि कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँको औषधि उपचार बीमा र २० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, घातक रोगको बीमा व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, कार्यसमयमा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने, पूर्वसूचना बिना बिदाको दिन वा कार्यालय समयपछि ओभरटाइम गराउन रोक लगाइनुपर्ने तथा वार्षिक अनिवार्य बिदा कम्तीमा १० दिन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । साथै, उपदानको दर बढाउने, कर्मचारीको मृत्यु वा स्वास्थ्यका कारण अवकाश भएमा एकाघरका सदस्यलाई योग्यताका आधारमा रोजगारी दिने, सहायक प्रबन्धक वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
संघका अनुसार, एकीकृत कर्मचारी सेवा नियमावली लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच देखिएको सेवा–सुविधाको विभेद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यी प्रावधानहरु लागू हुन सकेमा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तिपछि उत्पन्न हुने विवाद न्यूनीकरण हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा समान, पारदर्शी तथा श्रममैत्री मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास हुने विश्वास गरिएको छ ।
