नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना हुन् वा सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारका योजना, यस्ता आयोजनाहरू सुरु हुने तर नसकिने, बजेट विनियोजन भए पनि खर्च नहुने वा बजेट नै निकै कम हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । र, समयमा आयोजना नसकिने मात्र नभएर ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुने गर्दछन् । तर, अब यो परिदृश्यलाई फेर्न सरकारले एउटा रणनीतिक योजना अघि सार्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरेको छ । यो मार्गचित्रको केन्द्रमा १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय टेन्डर र तीन वर्षभित्र पूर्वाधारको स्वरूप बदल्ने एकीकृत योजना रहेको छ । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, सडक, पुल, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई एउटै रणनीतिक ढाँचाभित्र राख्दै आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन र अपेक्षित उपलब्धिसम्मको स्पष्ट खाका तयार गरेको छ ।
पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार, यो १० खर्बको टेन्डर समयमै खुल्ने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले आगामी तीन वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव हुने छैन । हालको ठेक्का प्रक्रियाका कारण कुनै ठूलो आयोजनाको टेन्डर स्वीकृत भएर काम सुरु हुन २० देखि २२ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । झन् रुख कटान, वन क्षेत्र सदुपयोग र जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा वर्षौँसम्म योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।
त्यस्तै, निर्माणकर्ता कम्पनीको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य र मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गरेर योजना अलपत्र पार्ने बेथिति पनि उत्तिकै छन् । यस्ता समस्याहरूको चाङलाई चिरेर आगामी तीन वर्षभित्र १० खर्बको लगानी बराबरको तीन वर्षको ठेक्का एकैपटक खोल्ने पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले घोषणा गरेका छन् । यसबाट समय बचत हुनुका साथै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि हुने र आयोजनाको लागत बढ्नबाट रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र विकास खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्दै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सडक, पुल, सहरी विकास र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी बढाउने रणनीति अघि सारेको छ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च वर्षेनी न्यून हुने, बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा जाने, अधुरा आयोजना दशकौँसम्म लम्बिने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या रहेको छ । आयोगले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न खर्च संरचनामा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनले आगामी तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ । आगामी तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १० खर्ब ८६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो बजेटमध्ये स्रोत परिचालनतर्फ सरकारको लगानी ५ खर्ब ९७ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ २७ अर्ब १६ करोड ७८ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ५० अर्ब ५९ करोड ९५ लाख उल्लेख छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३ खर्ब ९० अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने भनिएको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत उक्त आर्थिक वर्षमा सडक तथा सहरी पूर्वाधार क्षेत्रको लागि २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ३ खर्ब २२ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख र आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ३ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपण गरिएको यो तालिकाअनुसार सरकारले ‘चालू खर्च’ (प्रशासनिक) लाई न्यूनतम राखेर करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट ‘पुँजीगत खर्च’ (निर्माण) मा केन्द्रित गरेको छ ।
यसमा पहिलो वर्षमा धेरै बहुवर्षीय आयोजना सुरु हुने भएकाले प्रतिबद्धता रकम ठूलो देखिने भए पनि दोस्रो वर्ष निर्माणको प्रकृतिअनुसार खर्च पुनः समायोजन हुन्छ । तेस्रो वर्ष फेरि ठूला परियोजनाको निर्माण तीव्र हुँदा खर्च बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनले आगामी तीन वर्षमा १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च औँल्याए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको अंक भने अमिल्दो रहेको पाइएको छ ।
तीन वर्षभित्रमा नेपालको पूर्वाधारको स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरी योजनाहरू १० खर्बकै हाराहारीमा हुनेछन् । ती योजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत अघि बढाउने उद्देश्यका साथ अहिले तीन वर्षमा आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत परिचालन र योजना छनोटको विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा बजेट छर्ने तर काम नहुने रोगको उपचारका लागि योजना आयोगले प्राथमिकीकरण विधि कडाइका साथ लागू गरेको छ । आगामी आ.व. २०८३/८४ मा पहिलो प्राथमिकता (पी १) का कार्यक्रम र आयोजनाका लागि कुल बजेटको ६९.८ प्रतिशत (४ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड) विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
पी १ अन्तर्गत १०४ वटा रणनीतिक आयोजनाहरू रहेका छन्, जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्तर–दक्षिण करिडोर, पर्यटकीय हिमाली राजमार्ग र व्यापारिक मार्गहरू पर्छन् । त्यस्तै, बाँकी ३०.२ प्रतिशत बजेट दोस्रो प्राथमिकता (पी २) का २५ वटा आयोजनामा खर्च गरिनेछ ।
आयोगका अनुसार अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ । यसले विगतमा जस्तो थोरै बजेट धेरै आयोजनामा बाँड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालमा मेलम्ची, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता परियोजनामा लागत र समय दुवै बढ्दै आएका छन् । आयोगले यस्ता आयोजनाको पुनः विश्लेषण गरी स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, मन्त्रालयले सडक सुरक्षा र पहिरो व्यवस्थापनमा २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गर्दै ४ वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजना अघि सारेको छ । अब निर्माण हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर अनिवार्य हुने बताइएको छ । साथै, पहाडी सडकका लागि ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ र ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत निर्माणाधीन सडकमा क्र्यास ब्यारियर, रोड मार्किङ र ट्राफिक सिग्नल थपिनेछ । यसले सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३ हजार नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अहिले बजेट पुस्तिकामा १ हजार पुल मात्र देखिए पनि बाँकी २ हजार पुलको ‘प्रमाणीकरण’ प्रक्रिया पूरा हुनासाथ बजेट सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ र सातवटै प्रदेशमा नमुना सहरहरूको विकास गर्ने योजना ल्याएको छ । साथै, काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदालाई जोगाउँदै सहरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । बागमती सुधार आयोजना र चक्रपथ विस्तार यसका प्रमुख खम्बा हुन् । खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर, एक धारा’ को लक्ष्यलाई आगामी तीन वर्षभित्र सार्थक बनाइनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई अघि बढाउने र जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । प्रतिवेदनले खानेपानी सुविधालाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विकास निर्माणका कार्यहरुमा केही चुनौतीहरु प्नि देखिएका छन् । योजना आयोगले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने विरोधाभास र चुनौतीलाई पनि प्रमुखताका साथ उठान गरेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका कारण पूर्वाधारका धेरै आयोजनाहरू अल्झिएका छन् । यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयात्मक कार्य जरुरी देखिन्छ । यस्तै मुआब्जाको समस्यातर्फ जग्गा प्राप्तिको जटिलता र मुआब्जा विवादले आयोजनाको लागत र समय बढाएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनमा सुधार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ ।
