नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तय गरेको ५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र रहेको छ ।
त्यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा सुदृढ बनेको तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधन गरिएको जनाएको छ । २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको तथा आर्थिक गतिविधि अझै कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार मौद्रिक नीतिले लिएको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको छ । वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वार्षिक आधारमा ६.५ प्रतिशत मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको विपरीत विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–२) भने १५.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ ।
निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको समीक्षाअनुसार, निजी आवासीय घर कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसैगरी, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने डिजिटल कर्जाको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै, लघुवित्त संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा पनि ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी, १० ठूला वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू’ सम्पन्न गरिएको, सम्पत्ति गुणस्तर मूल्यांकन (एसेट क्वालिटी रिभ्यू) कार्यान्वयन चरणमा रहेको तथा प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक (डी–एसआईबी)सम्बन्धी फ्रेमवर्क समेत जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रले वर्षभर विभिन्न चुनौती सामना गरेको जनाएको छ। ढिलो मनसुन, अत्यधिक वर्षा, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको सुस्तता, व्यापारमा आएको कमी तथा बैंकबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसैले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाललाई ‘एफएटीएफ’को खैरो सूचीबाट मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अनुसन्धान र निगरानीलाई सुदृढ बनाइएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, मौद्रिक नीतिलाई सतर्कतापूर्वक थप लचिलो बनाइएको छ, जसबाट आन्तरिक माग, उत्पादन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा आगामी दिनमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
