नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरिने बताएका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार तथा शाखा बन्द गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक लचकता दिइने र वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई थप प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ सीमित रहने पक्षेपण गरिएको छ । साथै, मौद्रिक नीति मार्फत् ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य लिइएको छ । वित्त नीतिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा ल्यसको परिपूर्तिको लागि ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य प्रस्तुत भएको हो ।
गभर्नर पौडेलले संस्थागत ऋणीहरूको हकमा व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरिने पनि स्पष्ट पारे । यसबाट संस्थागत कर्जालाई संस्थागत जिम्मेवारीकै आधारमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, ऋण असुली तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या सकेसम्म कम हुने वातावरण सिर्जना गरिने उनको भनाइ छ । निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि निक्षेप स्वीकार गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता र सुशासन सुधारमा विशेष जोड दिइने गभर्नर पौडेलले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको हो । विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
