ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको जलस्रोत विधेयक, २०८३ अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत माग गरेको छ । तर, विधेयकका केही प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि तयार गरिएको जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । तर, २०८२ असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ जेठ ३१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए । त्यस बेला विधेयकमा विदेशी स्वार्थसमेत जोडिएको आशंका सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले नयाँ मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार, विधेयकका दफा १५, १६, २३, ३० र ३१ लगायत प्रावधानले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउने र निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पार्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
आयोगको सहमति लिनुपर्ने
विधेयकको दफा १५ र १६ मा जलस्रोत उपयोगका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिका विस्तार गरिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोत अधिकार बाँडफाँट गरे पनि विधेयकले अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ ।
दफा १५ मा जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायले समेत जलस्रोत उपयोग गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा १६ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र जलस्रोत उपयोग गर्न तथा अनुमति दिन सक्नेछन् । तर, सरकारी निकाय बाहेक कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि, स्यालो ट्युबवेल, घरेलु प्रयोजनका लागि जल उपयोग, घरेलु उद्योगका रूपमा पानीघट्ट सञ्चालन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग, परम्परागत सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली र स्थानीयस्तरमा डुंगा सञ्चालनका लागि भने आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालका अनुसार, यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको र यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । उनका अनुसार, आयोगमा प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व समेत नभएकाले यसले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने जोखिम छ ।
नदीमा १५ प्रतिशत बहाव कायम गर्नुपर्ने
विधेयकको दफा २३ मा जलस्रोत संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार कुनै नदी वा खोलामा निर्माण गरिएको बाँधभन्दा तल्लो भागमा नदीको न्यूनतम बहावको कम्तीमा १५ प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको बहावमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति परिमाणको वातावरणीय जलप्रवाह वर्षभरि अविरल कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
दुलालका अनुसार यो व्यवस्था लागू भए निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । हाल अधिकांश आयोजनाले कुल पानीको १० प्रतिशत बहाव कायम गर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत गराएर सञ्चालनमा छन् ।
तर, नयाँ व्यवस्था लागु भए कम्तीमा १५ प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययनले सिफारिस गरेको बढी परिमाणको पानी बाह्रै महिना नदीमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । यसले आयोजनाको उत्पादन क्षमता औसतमा पाँच प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने दुलालको दाबी छ ।
यसैगरी, विधेयकमा अनुमति प्राप्त गरिसकेका वा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका आयोजनाले समेत दुई वर्षभित्र आयोगसँग पुनः सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाँधको वर्गीकरण र सुरक्षा प्रस्ताव
विधेयकको दफा ३० र ३१ मा बाँधको वर्गीकरण र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ३० अनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा बाँधको क्षमता, संरचना, डिजाइन तथा उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण गर्नेछ ।
दफा ३१ मा बाँधको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बाँध सञ्चालकले आवश्यक ठाने सरकारसँग सुरक्षा व्यवस्था माग गर्न सक्ने र त्यस्तो सुरक्षा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सञ्चालकले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, विधेयकले व्यक्तिगत तथा घरेलु प्रयोजन, पानीघट्ट र परम्परागत उपयोगका लागि आयोगको अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यावसायिक जलविद्युत् आयोजनाका लागि भने प्रक्रिया थप जटिल र खर्चिलो बनाइएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले, ऊर्जा व्यवसायीले विधेयकका विवादास्पद प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
