संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी खाताहरू बिहीबार राति १२ बजेदेखि एक साताका लागि बन्द हुने भएका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि सरकारी खाता ‘फ्रिज’ गर्ने व्यवस्था लागू हुने भएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअघि आज विहीबार राति १२ बजेदेखि सरकारी खाता बन्द हुने भएका हुन् । यसअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) तथा सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सञ्चालन हुने सबै सरकारी खाताहरू सात दिनका लागि बन्द रहनेछन् । त्यस्तै, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली पनि सो अवधिभर सञ्चालन नहुने भएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट रकम निकासा आज राति १२ बजेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । नियमावलीले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक अवस्थामा महालेखा नियन्त्रकको स्वीकृति लिएर मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने सरकारले विशेष निर्णय गरेमा वा आपत्कालीन खर्चका लागि निकासा खुला गर्न सकिने बताइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार २३ गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकारले विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ७७.७९ प्रतिशत खर्चभन्दा कम हो ।
चालुतर्फको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये १० खर्ब २१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.५२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आधार मानिने पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि असार २३ गतेसम्म १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५०.४३ प्रतिशत पुगेको थियो ।
यस अवधमा राजस्व संकलनतर्फ भने केही सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असार २३ गतेसम्म ११ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.४३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व १ खर्ब ४ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, राजस्व, अनुदान तथा अन्य स्रोतसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब ८० अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७६.९५ प्रतिशत हो । तर, वैदेशिक अनुदानतर्फ भने लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । ५ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ ।
