Banijya News

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनः व्यावसायिक स्वायत्तता हुनुपर्ने गभर्नरको सुझाव

1
1.0K Shares

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिस्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको संख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताएका छन् ।

सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ । साथै, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ । बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे ।

गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने उनको अडान छ । गभर्नरले प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ ।

बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रस्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्था भन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ ।

1

Scroll to Top