आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८३’ लागू गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो नयाँ प्रणाली जारी गरिएको हो ।
यस प्रणालीमार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सरकारी स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सरकारी वित्तीय प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै नीति, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले ३८ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई आधार मानेर यो प्रणाली तयार पारेको जनाएको छ ।
यस नयाँ प्रणालीले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको वित्तीय प्रशासन, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन तथा आन्तरिक अनुगमनलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । यसले मन्त्रालयका नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, वित्तीय संघीयता तथा आन्तरिक प्रशासनसम्मका कार्यलाई जोखिममा आधारित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन, राजस्व प्रशासन सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई पनि प्रणालीको मुख्य कार्यक्षेत्र बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले आफ्ना कामकारबाहीसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन र न्यूनीकरणलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनेछ ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचक यथार्थपरक नहुने, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित हुने तथा नीति निर्माणमा तथ्यगत कमजोरी देखिन सक्ने जोखिमलाई मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पहिचान गरेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न भरपर्दो तथ्यांक संकलन, नियमित विश्लेषण तथा इकोनोमेट्रिक्समा आधारित आर्थिक पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कमजोर हुँदा आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने अवस्थालाई पनि प्रणालीले समेटेको छ । बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग नियमित समन्वय र परामर्श गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ ।
राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले करदाताको कर परिपालनास्तर वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा लामो समयसम्म कर नतिर्ने करदातामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परे करदाताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) निलम्बन गर्नेसम्मका प्रावधान पनि प्रणालीमा समावेश छन् ।
नयाँ प्रणालीले बेरुजु नियन्त्रणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बेरुजु बढ्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नियमित अनुगमन, बेरुजु फछ्र्यौट समितिको सक्रियता तथा जिम्मेवार अधिकारीको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र बेरुजु न्यूनीकरणलाई नियमित मूल्यांकनसँग जोड्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनमा देखिने अनियमितता नियन्त्रण गर्न पनि नयाँ प्रणालीले केही कडा व्यवस्था अघि सारेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक तथा अन्तिम महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने अस्वाभाविक बजेट खर्च तथा हतारमा गरिने वित्तीय निर्णयलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई पनि प्रणालीले व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । सशर्त अनुदान तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च भए–नभएको मूल्यांकन गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक विकास गर्ने तथा वित्तीय विवाद उत्पन्न भए अन्तर–प्रदेश परिषदमार्फत समाधान खोज्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
त्यसो त, प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । नीति निर्माण, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रणको अनुगमन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी उच्च व्यवस्थापन तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलगायत अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख निकायलाई प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ती निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार जोखिम मूल्यांकन, नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता तथा नियमित प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
