वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन बैंकर्सले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आइतबारको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
त्यस्तै, बैठकमा उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कूलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गरे । उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे । साथै, ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने उपाध्यायको तर्क छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सिइओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे । बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्ने गरी नीति ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ । तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सिइओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने उनको तर्क छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाहीसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थ समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरुले विधेयकको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा खुला गरिएको बुँदामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले कतिपय संशोधनहरू दर्ता गराउन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो । अर्थ समितिलाई दिएको असीमित अधिकार प्रयोग गरेर सबै बुँदामा आवश्यक संशोधन गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो सुधार हुने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा आइतबार नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।
यस छलफलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन अब केन्द्रीय बैंकको संरचना मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचनासँग जोडिएको विषय बनेको संकेत दिएको छ । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला सहकारीमा देखिएको निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग, संस्थागत सुशासनको अभाव र नियमनको कमजोरीपछि बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा ल्याउने बहस पेचिलो बनेको हो ।
