प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ मा विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित २६३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ अनुसार दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्वीकृत गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा पर्यटन क्षेत्रको संरचनागत सुधार, स्वायत्त पर्यटन प्राधिकरण स्थापना, पर्वतारोहण नियमन, वातावरण संरक्षण, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली तथा स्थानीय समुदायलाई रोयल्टीको ठूलो हिस्सा उपलब्ध गराउने विषयसमेत प्राथमिकतामा परेका छन् ।
शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना
हालको पर्यटन विभागलाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी स्वायत्त ‘नेपाल पर्यटन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्राथमिकतामा परेको छ । सांसद सुम्निमा उदासले पर्यटन प्रवद्र्धन, नियमन, प्रमाणीकरण, उपभोक्ता संरक्षण र दिगोपनासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । उनको प्रस्तावअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने र दैनिक नियमन तथा कार्यान्वयनको जिम्मा प्राधिकरणले सम्हाल्नेछ ।
त्यस्तै, सांसद कुलभक्त शाक्यले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित अनुमति, दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवाका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
आधार शिविरमा एकीकृत जाँच चौकी
हिमाल आरोहण तथा साहसिक पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हिमाली आधार शिविरहरूमा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद सुशील खड्काले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा यस्तो जाँच चौकी सञ्चालन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् । जाँच चौकीले आरोहीको सुरक्षा, वातावरण व्यवस्थापन तथा हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
हिमाली क्षेत्रमा शून्य फोहोर नीति
हिमाल तथा पदयात्रा क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । सांसद कमल सुवेदी र मनिष झाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा शून्य फोहोर नीति लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आरोहीले हिमालमा लैजाने प्रत्येक सामग्रीमा क्यूआर कोड वा डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गरी सबै सामग्री अनिवार्य रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशतसम्म रोयल्टी
हिमाल आरोहणबाट सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टीको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तह र समुदायलाई दिनुपर्ने संशोधनसमेत दर्ता भएको छ । सांसदहरू खुश्बु ओली र मनिष झाले आरोहण रोयल्टीको कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह तथा हिमाली समुदायको विकास कोषमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त रकम हिमाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, उद्धार सेवा तथा स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आदिवासी ज्ञानको आर्थिक लाभ समुदायलाई
सांसद गणेश कार्कीले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला र संस्कृतिलाई पर्यटन उपजका रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसको प्रतिलिपि अधिकार र आर्थिक लाभ सम्बन्धित समुदायमै सुरक्षित हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउँदै स्थानीय समुदायको सहभागिता, वातावरणीय उत्तरदायित्व, प्रविधिको प्रयोग र पर्यटन सेवाको प्रभावकारी नियमनलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
