पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा गुणस्तरमा दबाब बढ्दै गएको र वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०२४/२५ अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा (एनपीएल) उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपिएको देखिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल खराब कर्जा २५८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल रेसियो) बढेर ४.६२ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल खराब कर्जा १९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, कुल खराब कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘खराब वर्ग’ (लस क्याटेगरी) मा परेको छ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा कुल निष्क्रिय कर्जामध्ये ६२.३० प्रतिशत कर्जा यसै वर्गमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले बैंकहरूले दिएका कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या रहेको तथा सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य गिरावट आएको संकेत गरेको छ ।
यसैगरी, शंकास्पद वर्ग (डाउटफुल क्याटगोरी) को हिस्सा पनि बढेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष १६.९५ प्रतिशत रहेको यो वर्गको हिस्सा बढेर २१.०६ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट भविष्यमा थप कर्जा खराब हुने जोखिम बढेको देखिन्छ । तर, कमसल वर्ग (सब–स्ट्यान्डर्ड क्याटगोरी) को हिस्सा भने केही घटेको तथ्यांक छ । कुल खराब कर्जामा यसको हिस्सा १४.७५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २४.९२ प्रतिशत थियो । केही कर्जा माथिल्लो जोखिम वर्गमा सरेको वा पुनर्संरचना गरिएको कारण यो अनुपात घटेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, निष्क्रिय कर्जाको सानो हिस्सा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाले ओगटेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायमा देखिएको दबाब तथा कर्जा भुक्तानी क्षमतामा कमीका कारण बैंकहरूले केही कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, खराब कर्जाको संरचनाले बैंकहरूको नाफा र पूँजीमा समेत असर पारिरहेको छ । विशेषगरी ‘खराब वर्ग’ मा परेको कर्जाका लागि बैंकहरूले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यसले बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ । साथै, पूँजीकोषमा समेत असर पर्ने भएकाले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न कर्जा गुणस्तरमा विशेष निगरानी, जोखिम व्यवस्थापनको सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली सुधार, जोखिम मूल्यांकनमा कडाइ तथा पूँजी सुदृढीकरणमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक कदम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जामा देखिएको यो वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, व्यवसायिक क्षेत्रको चुनौती र वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
