राष्ट्रपतिबाट २०८३ साल असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ संवत् २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुला भएको छ। यस ऐनले सरकारलाई तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने वैधानिक अख्तियारी प्रदान गरेको छ, जसअन्तर्गत चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरी कुल १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसै ऐनको अनुसूचीमा उल्लिखित सीमाभित्र रहेर विभिन्न संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय तथा विभागहरूले बजेट खर्च गर्न पाउनेछन्। वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र बजेट प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ऐनमा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी कडा प्रावधान राखिएका छन्। कुनै एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा सार्नुपरेमा कुल विनियोजित रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र रकमान्तर गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ।
यसका साथै, विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको रकमलाई चालू खर्चतर्फ सार्न नपाइने व्यवस्था गरेर बजेटको सदुपयोगलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने अन्तर(सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई पनि ऐनले स्पष्ट रूपमा कार्यतालिकाबद्ध गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ भने ससर्त अनुदानको हकमा कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा मात्र रकम निकासा हुनेछ। विकास योजनाहरूको हकमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका एक्स्ट्रा बजेटरी निकायहरूलाई समेत वित्तीय उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याइएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएकाले वित्तीय पारदर्शिता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी विनियोजन ऐनले स्पष्ट सीमा, हस्तान्तरण प्रक्रिया र अनुगमनको व्यवस्था गर्दै आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने आधार तयार गरेको छ।
