भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र आफ्नो सभामा पेश नगरेका देशका २३ वटा स्थानीय तहसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ र समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण के हो भन्नेबारे तीन दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ती स्थानीय तहहरूले हालसम्म बजेट पेश नगरेको पाइएपछि यो कदम चालिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गराउन मन्त्रालयले यो पहल थालेको हो । मन्त्रालयले काटेको पत्रमा बजेट ढिलो हुनुको कारण मात्र नभई, बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन मन्त्रालयकातर्फबाट कुनै थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक परेको भए सो समेत खुलाउन भनिएको छ ।
यसका साथै, असार मसान्तभित्रै जसरी पनि बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भई कानुनी सुशासन कायम हुन सकोस् ।
समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँका १० वटा स्थानीय तहहरू कारबाहीको दायरामा परेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशबाट गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, सुखीपुर, जलेश्वर, कमला र विदेह नगरपालिका तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यसैगरी कोशी प्रदेशबाट धरान उपमहानगरपालिका, आठराई गाउँपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशबाट कोटहीमाई, शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाले समयमै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
यस प्रक्रियामा बागमती प्रदेशका मेलम्ची नगरपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशका कालीमाटी र मुड्केचुला गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका टीकापुर नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका पनि बजेट ल्याउन चुकेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट भने बागलुङ नगरपालिका मात्र यो सूचीमा परेको छ । मन्त्रालयले यी सबै २३ वटै स्थानीय सरकारहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराउँदै ढिलाइको चित्तबुझ्दो जवाफसहित आगामी कार्ययोजना तत्काल पठाउन निर्देश गरेको छ ।
