सडक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा विशेषगरी सवारी साधन आयात गर्दा व्यापारिक नाफालाई मात्रै प्राथमिकता नदिई सडक सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य सर्त बनाइने उल्लेख छ ।
संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको यस विधेयकले सवारी साधनको आयातदेखि सडक निर्माणको इन्जिनियरिङसम्म कडा सुरक्षा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ अनुसार अबदेखि सवारी साधनको आयात, उत्पादन तथा बडी बिल्डिङ (सवारीको ढाँचा निर्माण) का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ ।
परिषद्ले सवारी साधनको सुरक्षा अवस्था र प्राविधिक पक्षको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै आयातको अनुमति दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । अर्थात् अबदेखि सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर मानिएका सवारी साधनहरू नेपाली बजारमा भित्रिन पाउने छैनन् ।
साथै, सवारीको अधिकतम लम्बाइ, चौडाइ र उचाइजस्ता ज्यामितीय आकारहरू नेपाली सडकको अवस्था सुहाउँदो हुनुपर्ने र विशेष गरी मालवाहक सवारीको हकमा अक्ष भारको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले सवारी साधनसँगै प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरणहरूमा पनि विशेष चासो देखाएको छ । हेलमेट, सिट–बेल्ट र अन्य अत्यावश्यक सुरक्षा उपकरणहरूको गुणस्तर र मापदण्ड परिषद्ले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ । दफा ५८ अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सुरक्षा सामग्री वा उपकरणहरूको आयातमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।
यसैगरी, नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेका नयाँ प्रकारका सवारी साधनहरूको हकमा तिनको यान्त्रिक अवस्था र सडक सुरक्षामा पार्ने प्रभावको विस्तृत परीक्षण गरेपछि मात्रै यातायात व्यवस्था सम्बन्धी निकायले आयात र दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गर्नेछ । यस परिषद्ले सडक सुरक्षा नीति बनाउने मात्र नभई सडक निर्माण सम्पन्न हुनुअघि र सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको अनिवार्य ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ समेत गर्नेछ ।
यसका लागि तालिमप्राप्त ‘सडक सुरक्षा परीक्षक’ नियुक्त गरिनेछ र उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र सडक सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । विगत तीन वर्षमा पाँच वटाभन्दा बढी दुर्घटना भएका वा १० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएका सडक खण्डलाई ‘ब्ल्याक स्पट’का रूपमा पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि विधेयकले परिषद्लाई सुम्पेको छ ।
दुर्घटना गराउने र सडकमा जोखिम निम्त्याउनेहरूका लागि विधेयकले कठोर सजायको प्रस्ताव गरेको छ । सडक सुरक्षा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चालक, सह–चालक वा पैदलयात्रीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय गरिनेछ ।
यस्तै, सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काउने, बिजुलीका खम्बा वा सञ्चारका सामग्री बिगार्ने र सडकलाई जोखिमपूर्ण बनाउने व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र निजलाई फौजदारी कानुनअनुसार समेत मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था दफा २५ मा गरिएको छ ।
साथै, सडक सुरक्षा परीक्षकले गलत प्रतिवेदन दिएमा निजको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्थाले नियमनकारी निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
विधेयकमा दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । घाइतेहरूको शीघ्र उपचारका लागि राष्ट्रिय लोकमार्गका निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर र सडक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ । सवारी साधनको पहिचान नभएको (हिट एन्ड रन) अवस्थामा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विशेष कार्यविधि बनाइनेछ ।
विधेयकमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अनुसन्धान गर्न छुट्टै ‘सडक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसबाट दुर्घटना न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
