नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई ८ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवाको प्रभावकारिता, प्रविधि विस्तार र महसुल प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणको निर्देशनको पहिलो प्राथमिकतामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर र नेटवर्कको विश्वसनीयता रहेको छ । अबदेखि सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको अनुभवमा सुधार ल्याउनुका साथै प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा भए–नभएको नियमित प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले ग्राहकका समस्या समाधानका लागि २४सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै उजुरी फर्स्यौट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । साथै, ग्राहकको सन्तुष्टि मापन गर्न कम्पनीहरूले नियमित रूपमा सर्वेक्षण समेत गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, प्राधिकरणले देशभर ४जी सेवाको गुणस्तर बढाउन र प्रमुख सहरहरूबाट ५जी सेवा सुरु गर्नका लागि चरणबद्ध योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा नपुगेका ग्रामीण र औद्योगिक क्षेत्रहरू पहिचान गरी नेटवर्क विस्तार गर्न र आफ्नो सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्न समेत प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायकहरूले अब वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी महसुल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ । बजारको माग र प्रविधिको विकास अनुसार सेवा शुल्कको पुनरावलोकन गर्न ‘कस्ट–बेस्ड ट्यारिफ एनालिसिस’ गरी प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ ।
निर्देशनमा साइबर सुरक्षा र नेटवर्क सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने र पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बुँदा समेत निर्देशनमा समेटिएको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका आयोजनाहरू तोकिएको समयसीमा र मापदण्डभित्रै सम्पन्न गरी नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले राखेको छ ।
