राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार दुवैलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. भट्टले विगतमा पनि नीतिगत सुधार र लगानी वृद्धिकै कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बताएका हुन् ।
नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार गरिएका केही वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको बताए ।
२०४१/४२ सालमा सुरु भएको उदारीकरण र २०४८/४९ सालको नीतिगत सुधारले आर्थिक वृद्धिको बाटो विस्तार गरेको उनले स्मरण गरे । साथै, २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगानी बढ्दा लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको हालको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले अहिलेको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रमशक्ति मात्र रहेको बताए । नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिँदै उनले उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६ प्रतिशत रहेको र यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन सके पुनः ७ प्रतिशतको वृद्धिदर भेट्न सकिने उनको तर्क थियो ।
भट्टले मानव पुँजी निर्माणमा देखिएका चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण जनशक्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक विकासका लागि डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै उनले भने, ‘सुशासन र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । हाम्रो उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । औसतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत छ । कतिपय वर्षहरुमा हामीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छौँ । तर त्यो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुका पछाडि कतिपय अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप छन् । कतिपय अवस्थामा हामीले लगानी बढाएका छौँ । अब आजको आवश्यकता के हो त भन्दा नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी दुईटैलाई सँगसँगै लानुपर्नेछ । लगानी पनि बढाउनुपर्नेछ, नीतिगत हस्तक्षेप पोलिसी रिफर्म पनि गर्नुपर्नेछ ।’
उनले उत्पादकत्व केवल प्रविधि वा पूँजीसँग मात्र सम्बन्धित नभई काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा र संस्थागत संरचनासँग समेत जोडिएको बताए ।
