बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको छ । तर, कर्जाको माग बढ्न नसक्नु र खराब कर्जा बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा जोखिम कायमै रहेको देखिएको छ ।
रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनअनुसार कर्जा विस्तारमा क्रमशः सुधार देखिए पनि खराब कर्जा, पुँजी पर्याप्तता र ऋणीको नगद प्रवाहमा रहेको दबाबले बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राखेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत समायोजन गर्दा समस्याग्रस्त कर्जाको अनुपात ६.४६ प्रतिशत पुगेको इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ ।
नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा खराब कर्जा भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि दोहोरो दबाब देखिएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन मुख्य चुनौती भनेको खराब कर्जा, ऋणीको कमजोर नगद प्रवाह, कर्जा असुली र पुँजीकरण हुन् ।
खराब कर्जा अनुपात बढ्दो
अध्ययनअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा २०२२ को जुलाई मध्यमा १.२० प्रतिशत थियो । २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो त्रैमासिक तथ्यांकमा खराब कर्जा अनुपात ५.६० प्रतिशत पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
उक्त अध्ययनअनुसार, खराब कर्जाको रकम पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । सन् २०२० मा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको खराब कर्जा २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म करिब ३३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब ७ अर्बबाट बढेर ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत समायोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको समस्याग्रस्त कर्जाको अनुपात ६.४६ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा शून्य दिनभन्दा बढी भुक्तानी ढिला भएका कर्जा खाताको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा करिब १५ देखि २५ प्रतिशतको आसपास रहेको जनाएको छ । त्यसमध्ये केही कर्जा क्रमशः खराब कर्जामा रूपान्तरण भइरहेका छन् ।
कर्जाका लागि पर्याप्त तरलता
खराब कर्जा बढिरहेका बेला बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा दिनका लागि तरलता पर्याप्त रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह बढेसँगै बैंकको निक्षेप निरन्तर बढेको छ । तर निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।
२०२६ को अप्रिल मध्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । नियामकीय अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहेकाले बैंकसँग कर्जा विस्तार गर्ने पर्याप्त ठाउँ भए पनि निजी क्षेत्रबाट त्यसअनुसार माग सिर्जना हुन सकेको छैन । २०२४ को जनवरी मध्यमा यस्तो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तार कमजोर रहेको देखाउँछ ।
तथापि, कर्जा विस्तार भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । २०२५ को आर्थिक वर्ष तथा २०२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशतको आसपास पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढ्नु, व्यक्तिगत कर्जाको मागमा सुधार आउनु र न्यून ब्याजदरले कर्जा विस्तारलाई केही सहयोग गरेका छन् ।
तर, कर्जाको मागमा आएको सुधारले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्ने अवस्था भने छैन । विगतमा तीव्र कर्जा विस्तार भएका कारण बैंक कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २०२५ को जुलाई मध्यसम्म करिब ९१ प्रतिशत पुगेको छ । दशकअघि यो अनुपात करिब ५५ प्रतिशत मात्र थियो । यसले कर्जा विस्तारको मात्रा मात्र नभई कर्जा कति उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन भएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
घट्दो ब्याजदरले बैंकको आम्दानीमा दबाब
बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता बढेसँगै ब्याजदर घटेको छ । मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर २०२३ को जनवरी मध्यमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यमा करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई राहत भए पनि बैंकको आम्दानीमा भने दबाब परेको छ । कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले निक्षेपलाई लाभदायक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूबीच अतिरिक्त रकम लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दा शुद्ध ब्याज आम्दानीको अन्तरसमेत साँघुरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
बैंकहरूले अतिरिक्त रकम सरकारी ऋणपत्र, केन्द्रीय बैंकका उपकरण तथा अन्य सीमित लगानीका साधनमा राख्दै आएका छन् । तर, सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलसमेत उल्लेख्य घटेको छ । ३६४ दिन अवधिको सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर २०२३ को जनवरी मध्यमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यमा २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैगरी, खराब कर्जा बढेसँगै नोक्सानी व्यवस्थाका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि बढेको छ । यसले बैंकको सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमतामा असर पारेको छ । जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढ्दै जाँदा आन्तरिक पुँजी पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन नसके बैंकको पुँजी पर्याप्ततामाथि थप दबाब पर्न सक्ने इक्रा नेपालको विश्लेषण छ ।
त्यसो त, बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेका छन् । यस्ता कर्जामा दिइएको नियामकीय सहुलियत हटेपछि केही कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने जोखिम अध्ययनले औंल्याएको छ ।
धितो बेचेर ऋण उठाउन कठिन
नेपालमा अधिकांश बैंक कर्जा घरजग्गालगायत धितोमा आधारित छन् । ऋणीले कर्जा नतिरे बैंकले धितो बिक्री गरेर रकम असुल गर्न सक्ने भए पनि अहिले घरजग्गा बजार सुस्त हुँदा यस्तो असुली चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
बिक्री गर्न चाहनेको तुलनामा खरिदकर्ता कम हुँदा धितोको मूल्यांकन र वास्तविक बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमबीच अन्तर बढ्ने जोखिम छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नुले पनि बैंकले धितो नियन्त्रणमा लिएपछि समेत रकम असुली गर्न सहज नभएको देखाउँछ ।
त्यसैगरी, अध्ययनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई समेत बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमसँग जोडेको छ । सहकारीबाट साना तथा अनौपचारिक व्यवसायले पाउँदै आएको वित्तीय स्रोत संकुचित हुँदा उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ । संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अध्ययनले हिनामिना भएका वा सञ्चालक फरार भएका सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको उल्लेख गरेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीको एउटा क्षेत्रमा देखिएको समस्या अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिने जोखिम देखाएको छ ।
समग्रमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन समस्या तरलताको अभावभन्दा पनि उपलब्ध रकमको प्रभावकारी परिचालन, कमजोर कर्जा माग र बढ्दो खराब कर्जामा केन्द्रित देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदासम्म कर्जा विस्तारमा तीव्र सुधार कठिन देखिन्छ ।
