नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा नयाँ नियमावली जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा छैटौँ संशोधन, २०८३ जारी गर्दै ब्याजदर निर्धारणका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ नियमावलीअनुसार अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यो पूँजी साधारण शेयरको रूपमा रहनुपर्नेछ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले समेत तोकिएको समयभित्र आफ्नो पूँजी संरचनालाई यसै बमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
संशोधित नियमावलीले कम्पनीहरूको ऋण लिने क्षमतामा समेत सीमा तोकेको छ । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो ‘नेट वर्थ’ (Net Worth) को अधिकतम १० गुणासम्म मात्र ऋण वा सापट लिन पाउनेछन् । नेट वर्थ भन्नाले चुक्ता पूँजी, स्वतन्त्र कोष र नाफा–नोक्सान मौज्दातको कुल योगलाई बुझिनेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीले धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउनेछन् । तर, सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ (LTV Ratio) सम्बन्धी निर्देशन नै पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, एउटै ग्राहक वा समूहलाई आफ्नो नेट वर्थको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कस्ट अफ फन्डलाई आधारका रुपमा लिनुपर्नेछ । कस्ट अफ फन्ड निर्धारण गर्न स्वपुँजीको लागत र ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधारका रुपमा लिनुपर्नेछ ।
यसैगरी, कम्पनीहरुले ब्याजदरसम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा सोको जानकारी तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । साथै, कम्पनीहरुले ग्राहकलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाउने छैनन् ।
कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीहरुले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशत रकमसम्म मात्र ग्राहकसँग लिन पाउनेछन् । तर, कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यकताअनुसार अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा लागतभन्दा वढी नहुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न बाधा पर्ने छैन ।
