सरकारले सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश विष्टले आउँदो एक दशकको अवधिमा यस क्षेत्रमा ५ लाख र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने बताएका छन् ।
डिजिटल रूपान्तरणका लागि सेवाग्राहीको भौतिक लाइन हटाएर अनलाइन लाइनमा सार्ने कार्य भइरहेको भन्दै उनले वास्तविक ट्रान्सफर्मेशनमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बहुआयामिक हुँदै गएको बताएका उनले डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा बुझ्नुपर्ने बताए ।
कार्यकारी अधिकृत विष्टले सरकारी कार्यालय, संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सके मात्र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गर्न सकिने बताए । उनले ई–गभर्नेन्सले कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा सार्ने मात्र नभई सरकारसँग एक पटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग नमाग्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा लागिरहेको समेत बताए ।
५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने, १० लाख नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने तथा वार्षिक रूपमा ९ खर्बभन्दा बढीको सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको र यसबाट नेपालको जिडिपीमा १२ प्रतिशत योगदान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर चार वर्षजति डिजिटल गभर्नेन्सकै काम गरेको बताएका उनले आफ्नो अनुभव शेयर गर्दै भने, ‘लोकसेवा आयोगले एउटा प्रणाली बनायो । उक्त प्रणाली बनाइसकेपछि लोकसेवामा लाग्ने लाइन पूरै हट्यो । सफ्टवेयर बनायो, पूरै हट्यो । अहिले त्यो साइबरमा गएर लाग्ने गरेको छ । एक ठाउँबाट लाइनलाई सारेर अर्को ठाउँमा हामीले लाइन ट्रान्सफर गर्यौँ । त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन होइन । त्यो ट्रान्सलेशन हो ।’
डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन भन्ने तीनवटा अवधारणा बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने, हामीले सुरुमा सुन्दा उस्तै लागे पनि यसको अर्थ छुट्टाछुट्टै हुन्छ । हाम्रो गभर्नेन्सको मुख्य समस्या के हो भने हामी एउटै चीजलाई पटक पटक माग्छौं । एउटा मान्छे जन्म दर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ, वडा कार्यालयले विवाह दर्ता माग्छ । विवाह दर्ता कसले दिएको हो ? वडा कार्यालयले दिएको हो । आफैँले दिन्छ, आफैँले माग्छ । यो नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’ उनले मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपले बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
