लामो समयदेखि छलफल र कानुनी परीक्षणमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुने वित्तीय दायित्वका कारण फेरि अलमलमा परेको छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार पार्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापनबारे स्पष्टता खोजेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले ७२ दिनसम्म विस्तृत अध्ययन तथा कानुनी परीक्षण गरेपछि विधेयकको मस्यौदामा सहमति जनाएको छ । तर, विधेयक कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना हुने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने भएकाले कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी व्यवस्थापन तथा सेवा–सुविधाका क्षेत्रमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । तह वृद्धि र समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण तल्लो तहका कर्मचारीको पदोन्नति हुँदा तलब तथा भत्ताको दायित्वसमेत बढ्नेछ ।
विशेषगरी ३०–५५ को अनिवार्य अवकाश व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा हजारौँ अनुभवी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्नेछन् । उनीहरूलाई उपदान, सञ्चित बिदाको रकम तथा औषधि उपचार खर्चलगायतका सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले राज्यकोषमा एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ ।
यसका साथै अवकाश पाएका कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने र खाली भएका पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुँदा सरकारमाथि केही वर्षसम्म दोहोरो वित्तीय दायित्व रहनेछ । नयाँ कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, तालिम तथा परिचालन खर्चसमेत थपिनेछ ।
पुरानो पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत रहेका धेरै कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाँदा सरकारको वार्षिक पेन्सन दायित्वसमेत बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको चिन्ता छ । यद्यपि, २०७६ साउन १ पछि नियुक्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएकाले नयाँ नियुक्तिका कारण भविष्यमा पेन्सनसम्बन्धी दीर्घकालीन भार क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल राजस्व संकलनमा दबाब र साधारण खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा नयाँ दायित्व धान्न स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट आधार तय भएपछि मात्र विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
