सरकारले सन् २०४० सम्मको विद्युत् प्रसारण प्रणाली विकासलाई समेट्ने १५ वर्षे प्रसारण प्रणाली लगानी गुरुयोजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार बनाएर तयार भइरहेको गुरुयोजनाले उत्पादन भएको विद्युत् आन्तरिक बजारमा खपत गराउनुका साथै अन्तरदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठका अनुसार ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न ठूलो मात्रामा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार गुरुयोजनाको मुख्य उद्देश्य उत्पादनलाई प्रसारण प्रणालीले सहज रूपमा ‘इभ्याकुएट’ गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र अहिले प्रणालीमा रहेका ‘बोटल नेक’ हटाउनु हो ।
गुरुयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ३० हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न करिब १४ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आवश्यक पर्नेछ । हालसम्म नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । त्यसमध्ये १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ, जसको लम्बाइ ४ हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ ।
त्यस्तै, हाल करिब १ हजार ५ सय किलोमिटर २२० केभी र ७ सय किलोमिटर ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा पनि १३२, २२० र ४०० केभी भोल्टेज स्तरलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा सबस्टेसनको क्षमता पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले प्रणालीमा करिब १५ हजार एमभीए सबस्टेसन क्षमता रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३२ हजार एमभीए पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता गुरुयोजनाले औंल्याएको छ ।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ । गुरुयोजनाअनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा कुल ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा र साढे २ खर्ब रुपैयाँ सबस्टेसन क्षमता विस्तारमा खर्च हुने अनुमान छ । यो लगानी सन् २०३५ सम्ममा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
मस्यौदा गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्ने हो भने आगामी १० वर्षसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा वार्षिक औसत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको अगुवाइमा गुरुयोजना तयार भइरहेको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापनाको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको सन्तुलित तथा समन्वयात्मक विकास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भन्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारको चरणमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन मात्र बढाएर विद्युत् क्षेत्रबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे। उत्पादित विद्युत्लाई विश्वसनीय रूपमा प्रसारण गर्न तथा उद्योग, कृषि, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात, सूचना प्रविधिलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा खपत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले विद्युत्लाई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । उता, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि विद्युत् नियमन आयोगले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगको २२ साउन २०८३ मा बसेको ३१४औँ बैठकले खुला पहुँचसम्बन्धी थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले ‘गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग राय, सुझाव र टिप्पणी मागेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार सम्बन्धित पक्षले लिखित रूपमा आयोगको कार्यालय वा इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन् । यी निर्देशिका विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गत तयार गरिएका हुन् ।
ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट निर्देशिकाले खुला पहुँचमार्फत हुने विद्युत् कारोबारलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउन मार्गदर्शन गर्नेछ । नियमित कारोबारलाई मासिक कार्यतालिकाबाट र डेभिएसन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई साप्ताहिक कार्यतालिकाबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खुला पहुँचअन्तर्गतका कारोबार विद्युतीय प्रणाली तथा सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
त्यस्तै, गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिकाले खुला पहुँचका क्रममा उत्पन्न हुने गुनासा तथा विवादलाई छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले समाधान गर्ने प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । प्रारम्भिक रूपमा गुनासो समाधान समितिबाट विवाद समाधान गर्ने र समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल खुला पहुँचको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा विद्युत् बजारको ठूलो जोखिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले प्राधिकरणमै मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक, भरपर्दो र अनुमानयोग्य विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगले आगामी दिनमा प्रसारण शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट, मिटरिङ तथा ग्रिड कनेक्टिभिटीलगायत विषयमा आवश्यक निर्देशिका पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
यसरी एकातर्फ ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ भने अर्कोतर्फ खुला पहुँचमार्फत विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तयारी अघि बढेको छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजार व्यवस्थापनबीच समन्वय स्थापित गर्न सके मात्रै बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन सकिने देखिन्छ ।
