ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षौँदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता समस्या कानुन र विधिको आधारमा स्थायी रूपमा समाधान गरिने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापनाको ४१औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विवादलाई राजनीतिकरण नगरी कानुनी निकास दिने नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले विद्युत् महसुल बक्यौता प्राधिकरणको राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि लामो समयसम्म विवादकै रूपमा राखिरहन नहुने बताए । बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुनसम्मत ढंगले टुंगोमा पुर्याउन सरकार अघि बढिसकेको र प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानको पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेका निजी लगानीकर्ताको संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई थप आकर्षित गर्न नियमनमा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, जलविद्युत्को क्षेत्रमा आयोजना विकासका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले लगानीकर्ताले पटक–पटक हुने नीतिगत परिवर्तनको डर होइन, नीतिको स्थिरतामाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
समारोहमा प्राधिकरणका उपलब्धिहरू उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार यो तथ्यांक विद्युत् क्षेत्रमा भएको प्रगति मात्र नभई मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढिरहेको प्रमाण पनि हो ।
अबको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादन बढाउनुका साथै उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा प्रसारण प्रणाली कमजोर भए त्यसको प्रतिफल लिन नसकिने भन्दै आगामी दिनमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइने उनले बताए ।
त्यस्तै, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन र वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्को उपयोग गर्न सरकारले ‘मौसमी विद्युत् दर’ लागू गर्ने तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा बढी भएको विद्युत् तेस्रो मुलुकको बजारसम्म पुर्याएर व्यापार घाटा घटाउने रणनीतिमा समेत सरकार अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणलाई आधुनिक र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई जनही २७ हजार रुपैयाँ वार्षिकोत्सव भत्ता दिने निर्णय भएको घोषणा गरे ।
उनले कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गर्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणको सफलता मेगावाट उत्पादन र आम्दानीबाट मात्र नभई कर्मचारीको इमानदारिता, जवाफदेहिता र सेवाभावबाट पनि मापन हुने उनको भनाइ थियो ।
विद्युत् अब बत्ती बाल्ने साधनमा मात्र सीमित नभई उद्योग, कृषि, शिक्षा तथा समग्र आर्थिक विकासको आधार बनिसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।
