सरकारले चामल, दाल, गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न खुला रूपमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र बजारमा हुने मिसावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदामा दाल, चामल र गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ गरेर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा खुला रूपमा बिक्री हुँदै आएका खाद्यान्नको गुणस्तर, मूल्य र आपूर्ति प्रणालीमा नियमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्यान्नमा हुने मिसावट, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक निकायले कम्तीमा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । यसबाट स्थानीय उद्यमी तथा लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई बजार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा सरकारी खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रिया पनि व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले खाद्यान्नको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सीमा नाकादेखि उत्पादनस्थलसम्म निगरानी बढाउने नीति लिएको छ । उत्पादन, आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्री–वितरणका सबै चरणलाई थप व्यवस्थित गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नीतिले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सुरक्षित बनाउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाउने परिकल्पना गरेको छ । खाद्यान्न, औषधि, इन्धन, निर्माण सामग्री र शैक्षिक सामग्रीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गरी संकट वा विपद्का समयमा समेत आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण क्षमता विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि देशभर आधुनिक गोदाम तथा शीत भण्डार निर्माण गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । प्राकृतिक विपद् वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित नहोस् भनेर आपत्कालीन आपूर्ति योजनालाई समेत नीतिको महत्त्वपूर्ण अंग बनाइएको छ ।
मस्यौदामा गरिब तथा विपन्न, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई चामल, पिठो, दाल, गेडागुडी, नुन, तेल, चिनी, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास तथा विद्युतीय चुलोजस्ता अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्य पसल र अन्य बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीजस्ता गैर–व्यावसायिक गतिविधिलाई कानुनी तथा संस्थागत रूपमा निरुत्साहित गर्ने रणनीति पनि नीतिमा समेटिएको छ । बजार अनुगमनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना र कार्यान्वयन पक्षलाई समेत नीतिले प्राथमिकता दिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेका उपभोक्तालाई तत्काल न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी सुधार तथा अदालतको विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भन्सार नाकामा प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय वस्तु मात्र आयात हुने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई कृषि र आपूर्ति व्यवसायमा आकर्षित गर्न सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने अवरोधबाट जोगिन छिमेकी मुलुकसँगका व्यापार सन्धि तथा सम्झौतालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने रणनीति पनि नीतिमा समेटिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानी अनुदान तथा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ आपूर्ति नीति आवश्यक भएको हो । विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्थाका बेला बनेको नीतिले संघीय संरचनाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेकाले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा बढ्दो निर्भरता, एकीकृत तथ्यांकको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गम क्षेत्रमा देखिने आपूर्ति समस्यालाई समेत नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न तथा सम्भावित आपूर्ति संकटको पूर्वानुमान गर्न सूचना तथा तथ्यांकमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
