सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
आयोजनामा विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ तथा कार्यक्षेत्र (स्कोप) विस्तारका कारण समयसीमा प्रभावित हुँदै आएको भन्दै सरकारले अब मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउने भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले प्रत्येक आयोजनाको प्रगति त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने तथा ढिलाइको स्पष्ट कारण र समाधानसहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर आर्थिक प्रतिफल बढाउने योजना बनाउनसमेत उनले आग्रह गरे ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त इकाइले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुका साथै प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
अब आयोजना प्रमुखले ढिलाइ प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्नेछ । बाँकी काम किलोमिटर, संरचना र हेक्टरका आधारमा उल्लेख गरी आयोजना सम्पन्न हुने निश्चित मिति तोकेर प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग माग्दा पनि कुन निर्णय कसले र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने तथा भौतिक र वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ । प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गए तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वित्तीय प्रगति ४४ र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ । ४२ हजार ७०० हेक्टरमध्ये हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’को प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड खर्च भएको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको लागत २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । ३६ हजार हेक्टरमध्ये २८ हजार ८०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी, रानी जमरा–कुलरिया आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । ३८ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र निर्माण सामग्रीको उपलब्धता चुनौती छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा १३७ मिलियन डलर बराबरको नहर विस्तार गरी थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने काम पनि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि हाल ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ । करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ ।
जग्गा प्राप्ति र महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तरमन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था र स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय गर्ने, आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने तथा रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
