नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युत्माथि लगाइएको कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय जनतामुखी नभएको उनको टिप्पणी छ ।
मल्लले घरेलु, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्थाले आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन् । सरकारले घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत तथा व्यावसायिक र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यसबाट उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताए ।
विद्युत्मा घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था जनतामाथि थप महँगीको भार थोपर्ने निर्णय भएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने समयमा यस्तो कर नीतिले उत्पादन लागत बढाई वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत महँगो बनाउनेछ ।’
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादन विस्तार, औद्योगिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा छ । यस्तो समयमा ऊर्जा क्षेत्रजस्तो उत्पादनको आधारभूत क्षेत्रमा करको भार थप्दा उद्योगी, व्यवसायी हुँदै अन्ततः आम उपभोक्ता प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
मल्लले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकाले आन्तरिक खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सके उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
औद्योगिक उपभोक्तामाथि थप करको भार पर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्ने मल्लको धारणा छ । उनका अनुसार विद्युत् महँगो हुँदा स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने मात्र नभई नेपाली वस्तु तथा सेवाले आन्तरिक र बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत कठिनाइ हुन सक्छ ।
सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यलाई मात्र प्राथमिकता दिन नहुने भन्दै मल्लले उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताए । विद्युत् खपत बढाएर उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्न सके त्यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै रोजगारी र सरकारी राजस्वसमेत विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बेला जनतालाई राहत दिनुको सट्टा करको बोझ बढाउनु अर्थनीतिको गलत दिशा भएको उनको ठहर छ । विद्युत्लाई महँगो बनाउने होइन, सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष मल्लले विद्युत्माथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गरी उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सके मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक वृद्धिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने उनको धारणा छ ।
