अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । विहीबार अर्थ समितिको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले सानो समूहमा थप छलफल गरी आवश्यक प्रस्तावसहित विधेयकलाई अघि बढाउन सकिने बताएका हुन् ।
उनले सरकार अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको भन्दै बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम तथा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । बजेटमा उल्लेख गरिएका करिब २७ वटा ऐन पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री वाग्लेले लगानीको वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन केही पुराना ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक समितिमा आउनेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ८० वटा परिच्छेदअन्तर्गत ४३१ वटा कार्यान्वयनयोग्य बुँदा समेटिएको छ । तीमध्ये अधिकांश काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढ्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयनका धेरै काम छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम अघि बढाए पनि स्रोतसाधनसँग जोडिएका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री वाग्लेले सरकार नयाँ कानुन निर्माणतर्फ पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए । प्रस्तावित करिब २७ वटा ऐनमध्ये ८ देखि ९ वटा उद्योग मन्त्रालयसँग र ६ देखि ७ वटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।
यसैबीच, सरकारले पियर–टु–पियर (पीटुपी) लेन्डिङको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमार्फत पीटुपी लेन्डिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा पीटुपी लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था समेट्न सुझाव दिइएको छ । उक्त व्यवस्था यही समितिमा छलफलका लागि आउने र चालु आर्थिक वर्षमै पीटुपी लेन्डिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
नेपालमा पीटुपी लेन्डिङको व्यवस्था अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको भए पनि अब आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
पीटुपी लेन्डिङमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाहेक व्यक्तिबीच डिजिटल माध्यमबाट ऋण प्रवाह गर्न सकिने भएकाले यसलाई व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलनमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बुधबारसम्म राजस्व संकलन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जानकारी उनले दिए । यद्यपि, १५८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन आगामी महिनाहरूमा राजश्व संकलनको गति अझै बढाउनुपर्ने उनले स्वीकार गरे ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा विशेष जोड दिएको उनले बताए । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले भन्सारलगायत राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अनुगमन र निगरानी बढाई कमजोरी पहिचान तथा सुधारका लागि समितिबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारका प्रतिबद्धता पूरा गर्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । बजेटमा समेटिएका कानुन निर्माण, ऐन संशोधन तथा खारेजीका प्रक्रिया अघि बढाएर लगानी र व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
साथै, नयाँ वित्तीय प्रविधि तथा ऋण प्रवाहका माध्यमलाई कानुनी आधार दिँदै वित्तीय प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
